सम्पादकीय

सरकारले देशभर भूमि वितरण गर्दैछ । त्यसका लागि सरकारले भूमि समस्या सम्बन्धी आयोग नै बनाएर देशभर काम थालिसकेको छ । केहि जिल्लामा काम सम्झौता भएको छैन । सम्झौता भएका जिल्लामा धमाधम काम शुरु गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोवास गर्ने परिवार, सुकुम्बासी र भूमिहिन दलितलाई सरकारले बनाएको मापदण्ड बमोजिम भूमिको व्यवस्था गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । सोही बमोजिम झापामा पनि काम थालिएको छ । झापाका तीन पालिकामा सम्झौता भइसकेको छैन । सम्झौता भएका अन्य पालिकाले प्राप्त निर्देशन र जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेका छन् ।

पूर्व नेपालमा सम्झौता गर्ने स्थानीय तहमध्ये झापाको कनकाई नगरपालिका पनि हो । अहिले कनकाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । यसका पनि विभिन्न चरणहरु छन् । कनकाईले धेरै चरण पुरा गरिसकेको छ । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुसँग फारम भराई उनीहरुको पहिचान कनकाईले गरिसकेको छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार कनकाईले नापजाँच सक्न लागेको छ । पहिलो चरणमा लक्षितहरुले ३५ दिने सूचनाका आधारमा फारम भरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले जग्गा बाढ्ने कुरा हल्ला मात्रै हो भन्ने राष्ट्रिय स्तरका नेता भन्दै गर्दा जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले निरन्तर कामको अगुवाई गरिरहेकै छन् । केपी शर्मा ओली सरकारले लालपुर्जा दिने निश्चित भइसकेको लक्षित नागरिकहरुले विश्वास गरेका छन् । मुलतः लालपुर्जा पाउने नागरिक बाहेक अन्यले पनि गलत हर्कत गर्न सक्ने संभावनाहरु उत्तिकै छन् । जग्गा पाउने लोभले अतिक्रमण गर्ने, मिलेमतो गर्नेहरुबाट जो कोहि सचेत रहन जरुरी छ । यसैले जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग छ । यस मामिलामा कहिकतैबाट गलत र नियोजित काम भएका तत्कालै उजुरी गर्नुपर्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले समेत लोभ प्रकत गर्न सक्ने भएकाले खवरदारी समेत गरौं ।