सम्पादकीय

हरेक राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनका बेला दलहरुले यस प्रकारका विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रचार पनि गरेका थिए । तर, निर्वाचन पछि दलका घोषणा पत्रमा लेखिएका सुन्दर योजनाहरु कागजमै सिमित भइरहेको छ । सबैलाई गाली गरौं भन्दा पनि केहिकेहि ठाउँमा सन्तोषजनक काम भएका छन् । अधिकांश ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै दुनो सोझाउने ध्याउन्नमा छन् । जनप्रतिनिधि भएर राजाको स्वरुपमा प्रस्तुत गर्न चहान्छन् । जसका कारण घोषणा पत्रका योजना अलपत्र बनिरहेको छ ।

एउटा व्यक्तिको कुरा धेरैलाई सामान्य लाग्न सक्छ । तर, त्यै एउटा व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नुलाई कसरी सामान्य मान्न सकिन्छ ? झापा गाउँपालिकामा महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ डिग्री सकेर बसेको ४ वर्ष भयो । कनकाई बहुमुखी क्याम्पस सुरुङाबाट नेपाली विषयमा डिग्री गरेका श्रेष्ठ बेरोजगार छन् । दृष्टिविहीन उनी शैक्षिक योग्यताका दृष्टिले सक्षम छन् । उनलाई स्थानीय तहले चाहेमा कुनै पनि ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यसो भनिरहँदा विधि, विधानको कुरा आउन सक्छ । एक पटक भर्ती गरिएका कर्मचारी हेरौं त ।

शैक्षिक योग्यता भएर पनि महेन्द्र जस्ता युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न नसक्नु विडम्बना हो । रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने दलहरु यो समयमा उनीहरु जस्तो दृष्टिविहीनको व्यवस्थापनमा चासो दिदैनन् । जब, निर्वाचन आउँछ, त्यपछि फेरि आशा देखाइन्छ । त्यसपछि उनीहरु फेरि गुमनाम हुन्छन् । शैक्षिक बेरोजगारको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले कार्यविधि बनाए पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आफुलाई चाहिने अतिरिक्त भत्ता लिन विभिन्न कार्यविधि बनाएर काम चलाएको सबैले थाहा पाएको कुरा हो । यसैले नारा घन्काउनेहरुले बोलेको कुरा, सार्वजनिक गरिएका घोषणा पत्र अनुसारको प्रतिवद्धता पुरा गर्नैपर्छ ।