सम्पादकीय
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले परिकल्पना गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले पनि स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । बेरोजगारलाई मापदण्ड अनुसार रोजगार दिने कार्यक्रमको उदेश्य हो । तर, पहिलो वर्ष परिकल्पनाकार कै बद्नाम हुने गरि काम भयो । बेरोजगारहरु आफ्नै कारणले बेरोजगार भएका हुन कि भन्ने बुझाई भयो । किनभने, राज्यले अल्छेहरुलाई समय विताउने कार्यक्रम बनाए जस्तै भएको थियो । शुरुआतमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको देखियो ।

झार उखेल्ने, बढारकुडार गर्ने जस्ता कामले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउने मार्ग तय भएको थियो । कार्यक्रम नयाँ र उत्कृष्ट थियो । तर, कार्यान्वयन गर्नेहरुले त्यसलाई उपलब्धीमुलक बनाउन सकेका थिएनन् । अहिले स्थानीय तह त्यै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरेर परिणाम खोजिरहेका छन् । १ जना बराबर १ सय दिन रोजगारी दिने तत्कालिन सरकारको योजनालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । यसलाई माथिल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।

झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि पहिलो वर्ष झार उखेल्न रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृतपछि छनोटमा परेकाहरुलाई लगायो । देशभर त्यस प्रकारको कामले बद्नाम भयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै असफल हुने अवस्था आएपछि त्यसको रचनात्मक प्रयोग गरियो । अहिले बिर्तामोड नगरपालिकाले रोजगार पाएका व्यक्तिलाई भौतिक संरचना निर्माणमा रोजगारी दिएको छ । पछिल्लो केहि वर्षयता रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध भएकाहरु धमाधम विकास निर्माणका काममा सरिक छन् । नगरपालिकाले मापदण्ड अनुसार काम दिएको छ र त्यसको उपलब्धी पनि हासिल गरिरहेको छ । यसैले सबै पालिकाहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समीक्षा गरेर आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउदै जानुपर्छ ।