काठमाडौं । जग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रकृया शुरु भएको छ । जग्गा नामसारी, लिखत पारित, लालपुर्जा वितरण लगायतका काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले काम शुरु गरेको छ । यतिमात्रै होइन जग्गा रोक्का र फुकुवाको काम इमेलबाट समेत हुने छ ।

विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार यसका लागि कानुनहरु संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

त्यो समितिको प्रतिवेदन अनुसार मालपोत ऐन संशोधन हुने पौडेलले बताए । ‘ऐन संशोधन भएलगत्तै जग्गा सम्बन्धी सबै कारोबार स्थानीय तहबाटै हुनेछ’, पौडेलले भने ।
संविधानले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामहरु स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था भएकाले अधिकार हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको यो कामको तयारीमा कोरोना माहामारीका कारण केही समस्या भएको उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पालैपालो बोलाएर मालपोत सम्बन्धी तालिम दिने काम शुरु भइसकेको जानकारी उनले दिए ।

उनका अनुसार, मालपोत सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि मालपोत कार्यालयहरुले भूमी सुधार ९अभिलेख व्यवस्थापन० को काम मात्र गर्ने छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष शोभा सापकोटाले मालपोत विभागले भनेपछि वडाका दुई कर्मचारी तालिममा गएको बताइन् । वडाबाट लालपुर्जा जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य तयारी भने कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको उनले बताइन् ।

रोक्का(फुकुवा इमेलबाटै

मालपोत विभागका महानिर्देशक पौडेल जग्गा रोक्का वा फुकुवामा पनि बैंक र उसका ग्राहकबीचको साक्षी मालपोत कार्यालय बस्नु नपर्ने बताउँछन् ।

‘जग्गाधनी र बैंकबीचको कारोबारमा दुवै पक्ष मालपोत आउनु पर्ने व्यवस्था अब रहँदैन’, उनले भने, ‘अब सबै काम बैंकले गरेर तिर्नुरबुझाउनु पर्ने दस्तुर, मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर लगायतका कागजातसहित आधिकारिक इमेल पठाएपछि मालपोतले जग्गा रोक्का गरिदिन्छ ।’

यस किसिमको कामका लागि पहिलो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्झौता गर्न लागेको पौडेलले बताए । त्यसपछि बैंकहरुसँग यो काम हुने उनले बताए । यो व्यवस्था लागु भएपछि मालपोत कार्यालयहरुमा आधा भिड घट्ने महानिर्देशक पौडेलको विश्वास छ ।