काठमाडौँ । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाटलगायतमा समस्या परेको छ। भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा जान नसकिने व्यवस्था छ। सोअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छैन। नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन। नियमावली गत जेठमा जारी गरिएको थियो।

भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। तीन तहका सरकारअन्तर्गत भूउपयोग परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। परिषद् गठन भइसकेका छैनन्। परिषद् गठन भएपछि पनि पालिकालाई सबै जग्गाको वर्गीकरण गर्न समय लाग्नेछ। जग्गाको वर्गीकरण गर्नका लागि प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख पद्मनिधि सोतीले परिषद्को आवश्यकताअनुसार नापी विभागले सहयोग गर्ने बताए । उनले जनशक्तिकै कारण वर्गीकरणमा समस्या नपर्ने स्पष्ट पारे । 

भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याइएको हो। कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोवाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको हो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले कतिपय अवस्थामा सर्वदलीय बैठक बसेर समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले जग्गाको खण्डीकरण हुन नदिने उद्देश्य रहेको पनि स्पष्ट पारे । ऐन र नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व  र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।