इलाम । इलामको पाथीभरा मन्दिरको छानबिन प्रतिवेदन लामो समय बितिसक्दा समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन । गएको जेठ २३ गते २५ दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले समिति बनाई छानबिन गर्ने जिम्मा दिएको भएपनी अहिले सम्ममा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

छानबिन समिति बनाउँदा जिल्ला प्रशासनले पाथीभरा मन्दिरमा विगतको पाथीभरा संरक्षण संस्थाका सबै गतिविधि र आर्थिक अनियमितता समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरोकारवाला बिच सार्वजनिक गर्ने जनाइए पनि आइतबार ढिलो गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको भनिए पनि सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखिएको बुझिएको छ ।

इलामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएर छानबिन शुरु भएको थियो । समितिमा कोइराला सहित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका आलेप अधिकृत देवी चरण भण्डारी, अडिटर किशोर ताम्राकार, सहरी विकास कार्यालयका इन्जिनियर र रोङ गाउँपालिकाको प्रतिनिधिका रुपमा चार्टर एकाउन्टेन प्रज्वल अधिकारी रहेका थिए ।

छानबिनका क्रममा समितिले पाथीभराको पुरानो पाथीभरा संरक्षण संस्थाले मन्दिरमा भेटी सङ्कलन गर्दा काटेको रसिद, काम गर्दाका बिल भर्पाई , निर्माण कार्यको विवरण आदिको अध्ययन गरेको थियो । विगत लामो समय देखि नवीकरण समेत हुन नसकेको संस्थाले काम गर्ने क्रममा आम्दानी र खर्चको विवरण नमिलाई गरेको पाइएको छ । निर्माण र खरिदका काम गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा बाहिर रहेर काम गरिएको पाइएको छ ।

पुरानो पाथीभरा संरक्षण संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखिको हिसाब बुझाएको छैन । उक्त समितिको १९ महिनाको लेखा परीक्षण समेत नभएको हिसाब बुझाउन बाँकी थियो । उक्त संस्थाको बैंक खातामा सो अवधिको १७ लाख रुपियाँ मात्र रकम जम्मा भएको देखिएको छ । तर, छानबिनको क्रममा थप ८८ लाख रुपियाँ समिति सँग नगद मौज्दात रहनु पर्ने देखिएको छ ।

इलामका प्रजिअ पोखरेलले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आफूले पहिले अध्ययन गर्ने बताए । उनले उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा पठाउने जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्दा सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने बताउँदै आउनु भएका प्रजिअ पोख्रेलले भने ‘अध्ययन गरेर विधि पूर्वक सार्वजनिक गर्छु समय अझै लाग्छ ।’

यता रोङ गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई छानबिन समितिको एक प्रति प्रतिवेदन माग्दा नदिए पछि लिखित रुपमा पत्राचार गर्ने भएको छ । प्रजिअ पोख्रेलले प्रतिवेदन दिन नमिल्ने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बोलाई लिखित पत्र पठाउनु दिन मिल्दैन भनेर लेखेर पठाउँछु भन्ने जवाफ दिएको बताइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङ्बोले लिखित रुपमा प्रतिवेदन माग गर्दा नपाए आज साँझ सम्ममा जिल्ला प्रशासनले छानबिनका क्रममा लुकाउन र तोडमोड गर्न खोजेका विषय सहित गाउँपालिकाले पर्दाफास गर्ने जानकारी दिए ।

अध्यक्ष स्याङ्बोले भने‘एक दुई रुपियाँ गर्दै दर्शनार्थीले चढाएको रकमको हिनामिना नहोस् भन्ने हो, हामीलाई सबैले सोध्दा के जवाफ दिने, हामी चाडै पत्रकार सम्मेलन गर्छौ ।’ उनले केही छुटाउने नहुने विषय समेटी गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा समेत ती विषयमा ध्यान नदिएको बताए।

पाथीभरा संरक्षण संस्थाको मातहतमा रहेको उक्त मन्दिरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केही महिना अघि कानुन निर्माण गरी गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइएको थियो ।

गाउँपालिकाले पाथीभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ तयार गरी गाउँ सभाबाट २०७९ माघ ११ गते पारित गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार कार्यविधि बनाई जैविक विविधता तथा धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने गरी उक्त मन्दिरलाई गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइएको हो ।

गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइए पछि करिब ८ महिनाको अवधिमा मन्दिरमा एक करोड नगद भेटी सङ्कलन भएको छ । हाल गाउँपालिकाले निर्माण गरेको समितिले दैनिक जसो हिसाब सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नगद सँगै सुन चाँदी सहितका जिन्सी समेत उक्त अवधिमा सङ्कलन भएको छ । स्थानीयले समेत पुरानो समितिले मन्दिरमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्काल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।