जेष्ठ २, २०८२ बिहीबार

झापा

नेकपाको धारणा खोई ?

सम्पादकीय मानव अधिकार आयोगले सञ्चारमाध्यममा आएका घटनालाई अध्ययन गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउछ । घटना बाहिर आइसके पछि आयोगले कसैको उजुरी पर्खदैन । तर, राजनीतिक दलसँग जोडिएका कतिपय घटनाहरु सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक


काेराेना परीक्षण र उपचार खर्च बीमा रकमबाट काटिने

काठमाण्डाै – सरकारले काेराेना बीमा गरेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण तथा उपचार शुल्क बीमा रकमबाट कटाउने भएको छ । कोरोना प्रयोगशाला परीक्षण निर्देशिकाको पाँचौँ पटक संशाेधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा गरेका व्यक्तिको परीक्षण


सिम्रिक सहकारीद्वारा कर्मचारीको ऋण मिनाहा

झापा – झापाको सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हेपाटाइटिसका कारण मृत्यु भएका बजार प्रतिनिधि सुकमती राजवंशीले संस्थाबाट लिएको रु छ लाख २९ हजार ऋण मिनाहा गरेको छ । विगत


लैला र टिकुले खोज्दैछ कनकाईमा युवकको हत्यारा

कनकाई । झापा कनकाई नगरपालिका–३ एकान्त टोलमा २२ वर्षीय युवकको हत्यामा संलग्नहरुको खोजीका लागि तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरिएको छ । आज विहान अनुहार र टाउकोमा धारिलो हतियार प्रयोग गरेको


कनकाईमा २२ वर्षीय युवाको शव फेला, ३ जना नियन्त्रणमा

कनकाईमा २२ वर्षीय युवाको शव फेला, ३ जना नियन्त्रणमाकनकाई । झापा कनकाई नगरपालिका–३ एकान्त टोलमा २२ वर्षीय युवकको शव फेला परेको छ । अनुहार र टाउकोमा धारिलो हतियार प्रयोग गरेको


गौरीगञ्जको कृषि अनुदान घोटला : मोहन टुडुको कार्यदलले वर्षदिनमा पनि बुझाएन प्रतिवेदन

बिर्तामोड । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) झापाले विभिन्न घटनामा पार्टीका नेता कार्यकर्ता संलग्न भएको आरोप लागेपछि छानविन गर्न कार्यदल बनाउने गरेको छ । पार्टी बैठकबाटै कार्यदल बनाएर छानविन गर्ने भनेपनि


मिलापत्रका घटनामा महान्यायाधिवक्ताको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पछिल्लो समय जबर्जस्ती करणीका घटनामा मिलापत्र गराइएका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलद्वारा जारी सूचनामा जानेर वा नजानेर गरिएको कानूनको उल्लंघन क्षम्य नहुने


माध्यामिक तह पास गरेका युवाले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्वरोजगार कर्जा पाउने

झापा । अब युवाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्वरोजगार कर्जा पाउने भएका छन् । ८ असोजमा मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार सहुलियत कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत


निजी प्रयोगशालाले पनि पीसीआर निःशुल्क गराउ – सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी प्रयोगशालालाई पनि निःशूल्क पीसीआर परीक्षण गराउन सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते


इजलास मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित

कार्यालय सम्पर्क - बिर्तामोड ४,झापा
सूचना बिभाग दर्ता नं. : ३९९२- २०७९/०८०
सम्पर्क : ९८५२६४५०२८
ईमेल : [email protected]