भारतबाट आयात हुने सागसब्जी र फलफुलमा नेपाल सरकारले अनिवार्य परीक्षणको योजना ल्यायो । योजना मात्र ल्याएन, परीक्षणको काम नै थाल्थो । विषाक्त तरकारी आयातमा कडाई गरेपछि भारतलाई ठुलो धक्का लाग्यो । नेपालको यो योजनाले भारतमा हंगामा नै भयो । यति मात्र होइन, भारतीय दुतावासले पत्र लेखेर दवाव दिंदै परीक्षण रोक्न भन्यो । सरकारले भारत सरकारको दवाव थेग्न सकेन र परीक्षणको काम रोक्यो । सरकारको यो जनहीतको लागि गरेको काममा खासै सहयोग भएन । र, सरकार पनि पछि हट्यो ।

सरकार पछि हटेपछि सवोच्चमा मुद्दा नै प¥यो । अन्तरिम आदेश दिँदै सवोच्च अदालतले परीक्षण नरोक्नु भनिसक्यो । यता, सरकारले पर्याप्त प्रविधिको व्यवस्था नभई परीक्षण संभव नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि सरकार विरुद्ध आन्दोलन शुरु भएको छ । सरकारले परीक्षण थालेपछि वास्ता नगर्नेहरु सडकमा उत्रिएका छन् । कांग्रेस निकट विधार्थी संगठन नेविसंघले किसानले उत्पादन गरेको सागसब्जी सडकमा फालेर आन्दोलन गरेका छन् । यसरी गरिएको आन्दोलनले किसानको पसिनामाथि अपमान भइरहेको छ । आन्दोलन रचनात्मक हुन सकेको छैन ।

वर्तमान सरकार आफ्नै सहयोगीका कारण कमजोर भइरहेको छ । यहि समयमा सरकार पछि हट्यो । खेदो गर्नेले पनि यहि मौकालाई उपयोग गरिरहेका छन् । सरकारले विषादी परीक्षण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नासाथ सबैको साथ मिलेको थियो भने भारतले दवाव दिन सक्ने थिएन । जनताको स्वास्थ्य ख्याल गर्दै सरकारले अघि सारेको परीक्षण कार्यक्रम अहिलेसम्मकै कुनै सरकारले गर्न नसकेको काम थियो । यो योजना जनताको हितमा थियो । सबैको साथ अब, विषादी परीक्षणको दवावको लागि हुनुपर्छ ।

सरकारलाई कमजोर बनाउने भन्दा पनि सरकारलाई बलियो बनाएर भारतले दवाव दिन नसक्ने बनाउनु पर्नेथ्यो । यसैले विषाक्त तरकारीको उपयोग नगरौं । भारतबाट आयात भएको तरकारी प्रयोग नगरौं । सकेसम्म आफैं उत्पादन गरौं, विषादी विरुद्ध दवाव कायम राखौं ।