जिल्ला अदालत चितवनले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरिसके पनि उनीबारे बहस सकिएको छैन ।

अदालतले धरौटीमा छोडेको विषयलाई सामाजिक संजालमा एक थरीले आरोप प्रमाणित हुने सम्भावना देखेकाले साधारण तारेखमा नछोडी धरौटी मागिएको अर्थ लगाएका छन् । अर्का थरी भने अभियोग प्रमाणित हुने आधार नभएकाले अदालतले थुनामा राख्न नसकेको तर्क गर्छन् ।

तर अवस्था कस्तो छ भने हालसम्म आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको अभियोग लगाउँदै दायर मुद्दामा अभियोग स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक अभियुक्तलाई अदालतले धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ ।

धरौटी वा तारेखमा राख्नुको अर्थ अभियुक्तले ‘क्लिन चिट’ पाएको रूपमा बुझ्न नहुने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् ।

९ भदौमा जिल्ला अदालत चितवनले थुनछेक बहसपछि अस्मिता कार्कीलाई आरोपी भन्न मिल्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्दा रवि लामिछानेसँग ५ लाख र युवराज कँडेलसँग ३ लाख धरौटी माग गरेको थियो ।

कुनै पनि अभियोगमा मुद्दा दर्ता भई थुनक्षेक बहसपछि अदालतसँग आरोपीलाई थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारेखमा छोड्ने तीन विकल्प हुने गर्छन् ।

१ भदौ, २०७५ बाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी संहिता अनुसार आरोपीले अभियोग स्वीकार गर्दा थुनामा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान हुने गर्छ ।

“३ वर्ष भन्दा बढी सजाय हुन सक्ने मुद्दामा आरोपीले अभियोग स्वीकार नगर्दा पनि कसुरदार देखिने पर्याप्त प्रमाण भेटिए अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन्छ”, अर्का अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई भन्छन्, “प्रारम्भिक रूपमा दोषी भन्न प्रमाण नभेटिए मात्र साधारण तारेखमा छोड्ने गर्छ ।”

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना नभएको तर अभियोग प्रमाणित हुने सम्भावना देखिए अभियुक्तबाट धरौटी माग्ने गरिएको बताउँछन् । “कसुरदार हुने आधार देखिंदा वा अभियुक्तले अदालतलाई सहयोग नगर्ने अवस्थामा भने अदालतले थुनामा पठाउँछ”, उनी भन्छन् ।

कैयौँ मुद्दामा अनुसन्धान हुँदै गर्दा थुनामा रहेका व्यक्ति निर्दाेष र धरौटी वा साधारण तारेखमा छोडिएको व्यक्ति पनि दोषी ठहर भएकाले अदालतले तारेखमा राख्नुलाई निर्दाेष वा थुनामा राख्नुलाई दोषीको रूपमा हेर्न नुहुने वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको भनाइ छ ।

“अदालतले प्रारम्भिक रूपमा प्राप्त प्रमाणका आधारमा आदेश दिन्छ”, उनी भन्छन् । himalkhabar.com/news/14313