शिक्षा क्षेत्र नेपाली समाजको मात्र होइन संसारकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जसले मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ । यति मात्र होइन, शिक्षा भएन भने हरेक क्षेत्र अध्याँरो हुन्छ । यस क्षेत्रमा व्यापक समस्या छ । शिक्षकको मनोमानीले अहिलेसम्म विधालयहरु सञ्चालित भइरहेका छन् । अभिभावकलाई वेवास्था गरेर सञ्चालन गरिएका अधिकांश सामुदायिक विधालय त झनै समस्यामा परेका छन् । शिक्षा क्षेत्र बाहिरबाट चिटिक्क पार्ने र भित्रभित्रैं व्यापक अनियमितता गर्ने रोग नै छ । अख्तियारमा पनि सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षाकै छ । यसले के देखाउँछ भने समस्या व्यापक छ, सुधारका लागि जोखिम मोल्ने समय आएको छ ।

गाउँगाउँमा सिहंहदरवार आएको छ । संविधानले अब केन्द्रीकृत सेवा प्रवाहलाई गाउँमै ल्याएको छ । हरेक स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले चाहेमा शिक्षा क्षेत्र वास्तवमै उज्यालो हुने थियो । भ्रष्टाचारले व्याप्त शिक्षामा स्थानीय सरकारको नजर मात्र पर्ने हो भने सुधार पनि शुरु भइहाल्ने थियो । केन्द्रीय सरकारले शिक्षामा ठुलो लगानी गरेको छ । त्यस वापत चित्तबुझ्दो परिणाम आएको छैन । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा हात लगाउन थालेका छन् । झापाको हल्दिवारी गाउँपालिकाले अन्तर विधालय शिक्षक सरुवा ग¥यो । यो संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नै भएको छ । शिक्षक सरुवा हल्दिवारीले मात्र होइन, सबै स्थानीय सरकारले गर्ने साहस गर्नुपर्छ । यति भएमा सरुवाका नाममा कुनै शिक्षक नेतालाई घुस खुवाउनु पर्दैन ।

हल्दिावारीबाट सबै स्थानीय सरकारले शिक्षा लिनुपर्छ, यो मामिलामा । किनभने, शिक्षकलाई अन्तरविधालय सरुवा गरिरहेने हो भने शिक्षामा देखिएको धेरै समस्या समाधान हुने थियो । यस्तै, अर्जुनधारा नगरपालिकाले शिक्षा शाखाका प्रमुखलाई डण्डा चलाएपछि सवक सिक्ने अवसर पनि मिलेको छ । वर्षौदेखि विधालयलाई तहसनहस बनाउने प्रअ, सहायक प्रअ र शिक्षा शाखाका प्रमुखको भूमिकामा आम अभिभावकले प्रश्न उठाए । त्यो साहस नगरेको भए आज वडा नं. ६ मा रहेको लक्ष्मी माविमा व्यवस्थापन समितिको लागि निर्वाचन हुने थिएन । ४ वर्ष वर्षसम्म व्यवस्थापन समिति नबन्दा विधालय ओरालो खसेको थियो । स्थानीय नागरिकले गलत प्रबृत्तिको विरुद्ध आवाज नउठाएको भए , यो परिवर्तन संभव हुने थिएन । यसैले शिक्षामा परिर्वन ल्याउन अब जोखिम पनि मोल्न तयार हुनुपर्छ ।