राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेची–महाकाली रेल निर्माणको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । सोहि सन्दर्भमा बुधबार बिर्तामोडमा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरियो । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन अध्ययनको सार्वजनिक सुनुवाईमा सरोकारवालाले आफ्नो धारणा राखे । प्राय ः सबैको धारणा सुन्दा रेल आउन दिने गरीको थिएन । विगतका घटनालाई लिएर अहिले रेलवे आयोजना निर्माणमै शंका पनि व्यक्त भयो । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा इतिहासकै बलियो र विश्वासिलो सरकारले देशको नेतृत्व गरिररहेको छ । यसमा नागरिकको तहबाट सहयोग गर्न जरुरी छ ।

सार्वजनिक सुनुवाईमा वातावरणमा पर्ने असर र त्यसको न्यूनिकरण कसरी गर्न सकिएला भन्ने मुल विषय थियो । कार्यक्रममा वातावरण विद्हरु थिए । रेलवे आयोजनाको क्रममा अधिग्रहण गरिने जमिन, बजेट र त्यसको संरचनाको वारेमा पनि उनीहरुले जानकारी दिएका थिए । त्यसको मतलव उनीहरु मुआब्जा दिने निकाय होइन । समग्रमा धारणा बुझ्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अधिकांशले स्वार्थ विचार राखे । देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको बेलामा कसैले सामान्य त्यागको कुरा गरेनन् । सबैले आफ्नो जमिनको रक्षा र भरसक सकेसम्म धेरै मुआब्जा कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने आसयले अभिव्यक्ति दिए ।

देश बनेन, जनताले दुःख पाए भन्ने गरिन्छ । देश बनाउने कसले हो ? प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले मात्रै देशको ठेक्का लिएर हुन्छ ? देश निर्माणमा हरेक नागरिकको भूमिका अपरिहार्य छ । कसैको पनि जम्मा सरकारले विना सित्तै नहडप्ला । त्यसका मापदण्ड बनाइएका छन् । रेलमा यात्रा गर्ने समय नजिक आउँदैछ । नेपालीको लागि गौरव पनि हो । देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न रेलको अत्यावश्य छ । अहिले लिक बनाउने काम अघि बढ्दैछ ।

यहि मौकामा जग्गाबाट राम्रै असुलौला भन्नु गलत हुनेछ । जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यो राज्यको मातहतमा हुनैपर्छ । मनपरी मुल्य कायम गर्नेलाई सरकारले राम्रो अध्ययन गर्न आवश्यक छ । लाखमा विक्रि भइरहेको जग्गा रेल आउने भएपछि करोड बनाइन्छ । सरकारले सरकारी मुल्यका आधारमा मुआब्जा दिए हुन्छ । आफुले दिनुपर्दा करोड पु¥याउनेहरुले राजश्व कुन भाउका आधारमा तिर्र्दैछन् ? त्यो पनि खोजीको विषय बनोस् ।