स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने एक लाख रुपैयाँको आर्थिक सहायतामा विपन्नको पहुँच छैन, तर पहुँचवालालाई कानुनविपरीत असीमित खर्च सुविधा, भ्रष्टाचार अभियोग साबित भएर जेल बसेकालाई पनि ‘राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गर्ने’को शीर्षकमा राज्यकोषबाट रकम वितरण

कानुनविपरीत ठाडो प्रस्तावका आधारमा सरकारले डेढ वर्षमा आर्थिक सहायताका नाममा झन्डै २५ करोड बाँडेको छ । पहुँचका आधारमा यस्तो सहायता लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल सजाय भोगिसकेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कासम्म छन् । पहुँच नभएका विपन्न र असहायले भने कानुनसम्मत पाउनुपर्ने उपचार खर्चसमेत पाएका छैनन् ।

सरकारले ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकमा रकम बाँड्ने कानुन नै छैन । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारका लागि सरकारसँग छुट्टै कोष पनि छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गत भदौसम्म २४ करोड ८६ लाख १७ हजार विभिन्न व्यक्तिलाई बाँडेको छ । अर्थ मन्त्रालयको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकको रकम रकमान्तर गरेर बाँड्ने गरिएको छ । सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत मन्त्रिपरिषद्ले वितरण गरेको आर्थिक सहायतामा प्रश्न उठाएको छ । औचित्य र आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावका आधारमा आर्थिक सहायता वितरण हुने गरेको आयोगको ठहर छ । 

‘आर्थिक सहायता वितरणमा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड छैन, सहायताको औचित्य पनि पुष्टि हुने गरेको देखिँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढाउने, तर मूल उद्देश्य पूरा नहुने हुन्छ,’ आयोगले गत वर्ष सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७५ भदौमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो । 

सरकारले उपचार खर्च वितरण गर्नेसम्बन्धी दुई विधि छन् । पहिलो, विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा सघाउन ‘विपन्न नागरिक उपचार सहयोग कार्यक्रम’ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया रोगका बिरामीले बढीमा एक लाखसम्म यस्तो सहयोग पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यसका लागि स्थानीय तह र तोकिएका अस्पतालको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । उपचारको भुक्तानी व्यक्तिलाई नभएर सीधै अस्पताललाई हुने गर्छ ।

अर्काे, राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधि उपचारमा सहयोग गर्न ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि’ पनि छ । यो कार्यविधिअन्तर्गत मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्काघात, सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई सातदेखि १५ लाखसम्म सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

सम्बन्धित व्यक्तिले ‘खर्च व्यहोर्न नसक्ने भएमा’ मात्रै यस्तो सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो सहायता दिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित सात सदस्यीय समितिको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने अवस्थामा बिरामीको स्वास्थ्य बिमा भए त्यसबापत प्राप्त हुने रकम कटाई बाँकी रकम बिलबमोजिम मात्र सहायता दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो सहायता लिनेको नामसहितको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म राखिएको छैन ।

कार्यविधिअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १५ लाखसम्म सहयोग गर्न मिल्छ । त्यस्तै, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीले बढीमा १० लाख पाउँछन् । शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुदलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई पनि बढीमा सात लाखसम्म सहायता दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । 

तर, पहुँचवाला कसैले पनि सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार रकम लिएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कसैले पनि प्रक्रिया पु¥याएर सहयोग लगेका छैनन् । ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हाम्रो मन्त्रालयले हो, विपन्न नागरिकबाहेक हामीले सहयोग दिनुपर्छ भनेर कसैको नाम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका छैनौँ, सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भुक्तानी लैजान्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

पूर्व राष्ट्रपतिदेखि बहालवाला सभामुखसम्मलाई सहायता 
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पटक पटक गरेर ६२ लाख उपचार खर्च दिएको छ । २१ साउन ०७३ मा उनलाई भारतमा उपचार गराउन १० लाख दिने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि उनले उपचार गर्न अमेरिका जाने भनी सरकारसँग थप रकम माग गरेका थिए । ७ भदौ ०७३ मा सरकारले उनलाई ५० लाख थप दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, भारतमा उपचार गराउँदा लागेको खर्चबापत यादवले ०७५ माघमा थप २ लाख सरकारबाट बुझे । 

सुदूरपश्चिमका तत्कालिन प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले ३६ लाख ३६ हजार दिएको छ । भारतमा उपचार गर्न जाँदा ‘एयर एम्बुलेन्स’को भाडा र उपचारमा लागेको खर्च भुक्तानी गरिएको हो । मन्त्रीपरिषद्ले २९ कात्तिक ०७५ मा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई ७ लाख १९ हजार उपचार खर्च दिएको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत सो रकम निकासा भएको छ । 

भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल सजाय भोगेका तत्कालिन कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई पनि सरकारले उपचार खर्च दिएको छ । १४ चैत ०७४ मा मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई १५ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । खड्का उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । सरकारले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रामकृष्ण ताम्राकारलाई १५ लाख आर्थिक् सहायता दिएको छ । त्यस्तै, पूर्व रक्षामन्त्री भिमसेनदास प्रधानले पनि ०७४ फागुनमा २५ लाख उपचार खर्च बुझेका छन् । कांग्रेसका नेता नरहरी आचार्यले १० लाख लिएका छन् । त्यस्तै, पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीलाई १० लाख दिइएको छ । 

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीलाई १० लाख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य भिक्षु महाअस्थवीरलाई १० लाख ८० हजार उपचार खर्च दिइएको छ । त्यस्तै, साहित्यकार मदनमणी दीक्षितलाई ७ लाख दिने सरकारको निर्णय छ । उनीहरू तीनै जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तत्कालिन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले पनि सरकारबाट उपचार खर्च लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले २८ फागुन ०७५ मा उनलाई १ लाख १३ हजार दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, पूर्वसांसदद्वय जागृतप्रसाद भेटवाललाई १५ लाख र टुकराज सिग्देललाई १० लाख दिइएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले पनि दुई पटक गरेर १२ लाख उपचार खर्च लिएका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई ०७५ फागुनमा पाँच लाख र ०७६ साउनमा ७ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, ०७४ चैतमा डिआइजी राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई १० लाख दिने निर्णय गरेको छ । जलस्रोत तथा सिंचाईं विभागका इन्जिनियर पुरुषोत्तम खरेललाई ५ लाख र विरगञ्ज भन्सार कार्यालयका नासु संजिव कुमार सिंहलाई ५ लाख दिइएको छ । 

सरकारले ०७५ साउनमा गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीलाई विशेष राहत भन्दै २० लाख दिने दिएको छ । उनी अनसनकै क्रममा मृत्य भएका नन्दप्रसाद अधिकारीकी पत्नी हुन् । त्यस्तै, राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई नेपाल तथा भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्चबापत १४ लाख ९८ हजार दिइएको छ । २० जेठ ०७५ मा हेटौंडा निवासी श्रीचन्द्र शर्मालाई दश लाख दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत उनलाई भुक्तानी गरिएको छ । 

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई २० असार ०७५ मा १० लाख दिइएको छ । उनीसहित अन्य १२ जनालाई ०७६ साउनमा दुई पटक गरेर ५९ लाख दिने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङलाई ३० लाख आर्थिक सहायता दिइएको छ । २० र २३ वैशाख ०७६ मा मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई रकम दिने निर्णय गरेको हो । फरार अभियुक्त वृजकिशोर गिरीको उपचारमा लागेको दुई लाख ८८ हजार पनि सरकारले बेहोरेको छ । 

गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय हुन्छ 
यमलाल भुसाल, प्रवक्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय 
गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक सहायताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउने गर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कारलगायत दिने विषयमा संलग्न नै हुँदैन । 

गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायताको प्रस्ताव लैजान्न
केदारनाथ शर्मा, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय 
गृह मन्त्रालयले अहिले आन्दोलनमा घाइते भएकाको उपचार र मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत दिनेबाहेकका सहायताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैन । तर, यो सहायताको पनि खास कानुन छैन । 

औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै सहायता दिनुपर्छ
डा. डिल्लीराज खनाल ,पूर्वअध्यक्ष सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग
आर्थिक सहायतालाई सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन । तर, पनि आमरूपमा बाँड्नु गलत हो । आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धमा ठोस नियम, नियमावली हुनुपर्छ । त्यसको पारदर्शिता, अनुगमन र लेखापरीक्षण पनि हुनुपर्छ । विगतमा पनि आमरूपमा आर्थिक सहायता बाँडिएको देखिन्छ । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा निश्चित सीमा, सर्त र परिधि तोकेर सहायता दिने गर्नुपर्छ । त्यसको नियन्त्रण र नियमन हुनुपर्छ । 

कहिले कति बाँडियो सहायता ?
फागुन ०७४ – १ करोड ४२ लाख १४ हजार
चैत ०७४ – २ करोड १६ लाख ९१ हजार  
वैशाख ०७५ – १ करोड २६ लाख ५० हजार
जेठ ०७५ – १ करोड ५ लाख
असार ०७५ – १ करोड ५० लाख ४७ हजार
साउन ०७५ – ९८ लाख ५१ हजार
भदौ ०७५ – १ करोड ५१ लाख २१ हजार
कात्तिक ०७५ – १० लाख 
मंसिर ०७५ – १ करोड ७ लाख १९ हजार
पुस ०७५ – २ करोड ३३ लाख ६४ हजार
माघ ०७५ – ७९ लाख ९५ हजार
फागुन ०७५ – १ करोड २१ लाख
चैत ०७५ – १ करोड ५१ लाख 
वैशाख ०७६ –  ३ करोड ४७ लाख ९० हजार
जेठ ०७६ – १ करोड ४५ लाख
असार ०७६ – १ करोड १५ लाख ६९ हजार 
साउन ०७६ – ६५ लाख 
भदौ ०७६ – १ करोड १९ लाख 

आर्थिक सहायता वितरण 
०७४ फागुनदेखि ०७५ चैतसम्म 
१६,९३,५६,९४५
०७६ वैशाखपछि 
७,९२,६०,५६६
कुल स: २४,८६,१७,५११

पूर्वराष्ट्रपतिदेखि बहालवाला सभामुखसम्मलाई सहायता 
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई दुई लाख उपचार खर्च दिएको छ । भारतमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्चबापत उनले ०७५ माघमा दुई लाख पाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले २९ कात्तिक ०७५ मा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई सात लाख १९ हजार उपचार खर्च दिएको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत सो रकम निकासा भएको छ । सुदूरपश्चिमका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको स्वास्थ्योपचारका लागि ३६ लाख ३६ हजार दिइएको छ । भारतमा उपचार गर्न जाँदा ‘एयर एम्बुलेन्स’को भाडा र उपचारमा लागेको खर्चको बिलबमोजिमको भुक्तानी गरिएको हो । 

पूर्वरक्षामन्त्री तथा कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले पनि ०७४ फागुनमा २५ लाख उपचार खर्च लिएका छन् । कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले १० लाख लिएका छन् । त्यस्तै, पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीलाई १० लाख दिइएको छ । तनहुँका पूर्वसांसद टुकराज सिग्देललाई १० लाख उपचार खर्च दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ३ मंसिर ०७५ मा उनलाई सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । 

•  मन्त्रिपरिषद्को १३ पुस ०७४ को निर्णयअनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयका नाममा रकम निकासा – १० लाख – चैत ०७४ 
•  मन्त्रिपरिषद्को १४ चैत ०७४ को निर्णयअनुसार पूर्वसांसद जागृतप्रसाद भेटवाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयका नाममा १५ लाख निकासा – चैत ०७४ 
•  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ९५ बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेलाई औषधि उपचार खर्चबापत पाँच लाख – फागुन ०७५
•  मन्त्रिपरिषद्को २८ असोज ०७५ को निर्णयअनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका इन्जिनियर पुरुषोत्तम खरेललाई मिर्गौला फेलको उपचारका लागि पाँच लाख र ५ असोज ०७५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका नासु सञ्जीवकुमार सिंहलाई पाँच लाख – कात्तिक ०७५
•  २० जेठ ०७५ को निर्णयअनुसार हेटौँडा निवासी श्रीचन्द्र शर्मालाई आर्थिक सहायताबापत गृह मन्त्रालयका नाममा १० लाख – भदौ ०७५
•  गंगामाया अधिकारीलाई विशेष राहतबापत गृह मन्त्रालयका नाममा २० लाख – साउन ०७५
•  मन्त्रिपरिषद्को १० साउनको निर्णयअनुसार राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई नेपाल तथा भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्चबापत परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा १४ लाख ९८ हजार, साउन ०७५
•  फरार अभियुक्त वृजकिशोर गिरीको उपचार गर्दा बिलबमोजिमको खर्चबापतको रकम दुई लाख ८८ हजार – असार ०७५
•  मन्त्रिपरिषद्को २० असार ०७५ को निर्णयअनुसार टेकनाथ रिजाललाई १० लाख सहायता – असार ०७५
•  मन्त्रिपरिषद्को २८ फागुन ०७५ को निर्णयअनुसार उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवलाई उपचार खर्चबापत एक लाख १३ हजार – वैशाख ०७६
•  मन्त्रिपरिषद्को २० र २३ वैशाख ०७६ को निर्णयअनुसार रोहन गुरुङलाई ३० लाख आर्थिक सहायता – जेठ ०७६
•  मन्त्रिपरिषद्को ६ र १६ साउन ०७६ को निर्णयअनुसार मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालसहित १२ जनालाई ५९ लाख – साउन ०७६
•  मन्त्रिपरिषद्को २३ जेठ ०७६ को निर्णयअनुसार अर्घाखाँची मलरानी गापा–४ का डिल्लीराज घिमिरेलाई सात लाख आर्थिक सहायता – साउन ०७६

 तर, विप्लवको विस्फोटमा अनाहकमा घाइते भएका छोटु ठाकुरले भने जग्गा बन्धकी राखेर उपचार गर्नुपरेको छ

सूर्य ग्रहणपछि छोटु ठाकुर नुहाएर घाम ताप्न गौशालाको सडकमा निस्किए । नुहाएपछि तातो बनाउन लगाउने पर्याप्त लुगा नभएकाले उनी घाममा निस्किएर बसेका थिए । बिहीबारको सूर्य ग्रहणमा केही नखाई उनी व्रत बसेका थिए, कारण थियो– जीवनमा लागेको ‘ग्रहण’बाट मुक्ति पाइने विश्वास । गत १२ जेठमा ठाकुरको जीवनमा लागेको ‘ग्रहण’ झन् गाढा हुँदै गएको छ । वर्षाैँ कपाल काटेर जोडेको सम्पत्तिले बनाएको एउटा सैलुन मात्र होइन, जीवनका धेरै सपना १२ जेठको बमले उडायो । 

१३ जेठको नेपाल बन्दलाई सफल बनाउन भन्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले बम पड्काउने योजना गरिरहेको थियो । सो पार्टीका कार्यकर्ताहरू सुकेधारास्थित छोटुको सैलुनमा गएका वेला बम विस्फोट भयो । विस्फोटमा चारजनाको मृत्यु भयो, गम्भीर घाइते भएका ठाकुर चार महिना अस्पताल बसे । महोत्तरीको जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर उपचार गराए । अझै बिरामी रहेका उनी उपचार खर्च जुटाउन गौशालाको एक गेस्टहाउसमा बसेर दैनिक हारगुहार गर्दै आएका छन् । विप्लव समूहबाट धनमाल क्षति भएका पहुँचवालाले क्षतिभन्दा धेरैसमेत राहत लिइसकेका छन्, उनले भने जग्गा बन्धकी राखेर उपचार गराए भने अहिले सहयोग मागेर थप उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

छोटुको वास्तविक नाम जीवकुमार ठाकुर हो । महोत्तरी स्थायी घर भएका उनको विस्फोटमा दुईवटा करङ र दाहिने हात भाँचिएको थियो । खुट्टामा समेत गम्भीर चोट लागेको थियो । दाहिने हातमा राखिएको स्टिल अझै निकालिएको छैन । हात चलाउन गाह्रो हुने भएकाले उनले आफ्नो पेसासमेत सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । बिस्तारै मात्र हिँड्न सक्ने अवस्थामा छन् । ‘न बाँच्न पाइएको छ, न त मर्न नै सकिएको छ,’ रुँदै उनले आफ्नो पीडा सुनाए, ‘जीवनमा धेरै दुःख भोगेँ, तर यस्तो पीडा कहिल्यै पाएको थिइनँ हजुर !’ 

उपचारका लागि श्रीमतीले सय कडा तीन ब्याजदरमा पाँच कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर पाँच लाख ऋण निकालेको र त्यो पैसा उपचारको क्रममा सकिएको उनले बताए । करिब १० लाख रुपैयाँको लगानी भएको सैलुन विस्फोटबाट सबै तहसनहस भएको उनी बताउँछन् ।गत साता उनी सहयोगका लागि आग्रह गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सल्लाहकार सूर्य सुवेदीलाई भेट्न गएका थिए । सुवेदीले यदि विप्लव समूहमा नलागेको पुष्टि भए सरकारले केही क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिएका थिए । 

अनुसन्धानका नाममा यातना 
प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरेको आठ महिना भइसकेको छ । १३ दिन त हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि उनको मोबाइल प्रहरी कार्यालयमै छ । विप्लव समूहसँग उनको कुनै सम्पर्क देखिएको छैन । तैपनि आफूमाथि अनुसन्धानको यातना जारी रहेको उनले बताए । कतिपय व्यक्ति तथा संघसंस्थाले उनलाई आर्थिक सहायता दिइरहेका छन् । सहयोगका लागि उच्च अधिकारीलाई भेटाउने पनि गरेका छन् । त्यसकारण उनको आशा मरिसकेको छैन । ‘पहिला–पहिला कोही पनि राम्रो मान्छे छैन जस्तो लाग्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यो घटनापछि धेरै दयालु मान्छे भेटेँ, नेपालमा राम्रा मान्छे पनि धेरै रहेछन् ।’ 
उनलाई नेपाल नाई ट्रेड युनियनले समेत सहयोग गर्दै आएको छ । संघले उनलाई सैलुनहरूमा ‘रेटकार्ड’ पु¥याउने काम दिएको छ । त्यसबापत केही खर्च जुटाउँछन् । गेस्टहाउसको पैसा तिर्न नसकेका वेला संघले नै तिरिदिने गरेको छ । 

करिब दुई लाखबराबरको उपचार खर्च माग गरेर उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएका छन् । त्यस्तै सैलुनको क्षतिबापत पाँच लाख माग गरेका छन् । विप्लव समूहबाट पीडित भएका धेरैले लाखौँ क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् । तर, पहुँच नहुँदा वास्तविक पीडित बनेका छोटुहरूले भने राहत पाउन सकेका छैनन् । यदि क्षतिपूर्ति पाएमा फेरि एउटा सैलुन खोलेर जीविका चलाउने ‘सानो’ सपना छोटुको छ । 

उपचारकै क्रममा जग्गासमेत सकिएपछि परिवारसमेत आफूसँग टाढिँदै गएको उनले सुनाए । प्रहरीसँग उनको गुनासो छ, धन्यवाद पनि । ‘समयमै प्रहरीले ट्रमा सेन्टर नपु-याएको भए सायद बाँच्दैन थिएँ होला,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीलाई मेरो सम्मान छ, तर अनुसन्धानका नाममा धेरै दुःख पनि दिन भएन । कपाल काट्ने मान्छेलाई यो पोलिटिक्स भनेको के थाहा हुन्छ हजुर ?’ प्रहरी कार्यालयमा रहेको मोबाइल, पासपोर्ट र पैसा उनले अझै फिर्ता पाएका छैनन् । नयाँ पत्रिकाबाट