सम्पादकीय

झापाको नदीनाला माफियाको कब्जा छ भन्ने पीडितहरुको आवाज कसैले सुन्न मान्दैनन् । सुन्न सक्नेहरु पनि पीडितको आवाज सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । यति हो, उत्खनन्का कारण पीडित भएकाहरु सहन बाध्यछन् भने सरोकारवाला सुन्न विवश मात्र छन् । केहि वर्षअघिसम्म जंगलमा माफियाको गतिविधि सक्रिय हुन्थ्यो । अहिले त्यहि माफियाहरु नदीमा डोजर चलाइरहेका छन् । राज्यको सम्पत्तिलाई सहजै आर्जनको बाटो बनाउनेहरु राज्यको कानुनी व्यवस्थालाई पनि मानिरहेका छैनन् । उनीहरु कानुनभन्दा माथि भएको अनुभूति गर्छन् । राज्यले नियन्त्रण गर्न पनि सकिरहको अवस्था छैन ।

प्रदेश १ सरकारको प्राकृतिक स्रोत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास समितिले सोमबार झापाको उत्खनन् हुने नदीहरुको अनुगमन गरेको छ । एकदिने अनुगमनले ठुलो परिवर्तन गर्ला भन्ने अपेक्षा छैन । तर, राज्यको संयन्त्र नदीमा पुग्ने कुराले अर्थ राखेको हुन्छ । अनुगमन के का लागि ? पहिलो सवाल यो हो । नदी क्षेत्रमा भइरहेको माफियाराजको नियन्त्रण वा संरक्षण ? के गर्ने ? अनुगमनको उपलब्धी भनेको नदी क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खनन्को नियन्त्रण नै हो । जबसम्म खोला नालाको संरक्षणका लागि जथाभावी उत्खनन् रोकिदैन तबसम्म अनुगमनको औचित्य रहँदैन ।

जिल्लाका झण्डै एक दर्जन नदीमा उत्खनन् हुने गर्छ । स्थानीय तहको नीति अनुसार उत्खनन् भइरहेको अवस्था छैन । जब खोलाको उत्खनन् नै सकिन लाग्यो तब प्रदेशको समितिले अनुगमन गरेको छ । यो अनुगमनले यहि वर्षको उत्खनन्लाई खासै प्रभाव नपार्ला । तर, आगामी वर्षहरुमा अहिलेको अनुगमनले अर्थ राख्नुपर्छ । जथाभावी नदी उत्खनन्ले गर्दा बसोबास रहेको क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ । पानीको स्रोतमा असर पु¥याएको छ । वर्खाको समयमा नदी कटान र बाढीको जोखिम पनि बढाइरहेको छ । धेरै अनुगमन भए । अनुगमनकारीले त्यस वापत भत्ता पनि पाए । तर, त्यसको उपलब्धी अहिलेसम्म शून्य छ । यसैले बेतुकको अनुगमन अर्थ छैन , सक्छौ भने नियन्त्रण गर ।