अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन तत्काल भारतसँग उच्चस्तरीय र कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाव

काठमाडौँ — संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन तत्काल भारतसँग उच्चस्तरीय र कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्‍वानमा बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा सबै नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले एक स्वरमा भारतद्‍वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता गर्न सुझाव दिएका हुन् । नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग भारतले खनेर उद्घाटन गरेपछि नेपालमा विरोध भइरहेको छ । त्यसै सन्दर्भमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सहभागी थिए ।

नेताहरुले लिपुलेक विवाद त्रिदेशीय भएको भन्दै भारतसँगै चीनसँग पनि वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोले फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एकमत भएको र कूटनीति संवादमार्फत यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने सबैको धारणा आएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन भारत र चीन दुवै देशसँग कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय संवाद गरी सीमा विवाद समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । उनले भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय संवाद गरी विवाद समाधान खोज्न सुझाव दिए । देउवाले काली नदीवारिको भूभाग नेपालकै भएको भन्दै तथ्य र प्रमाणहरु संकलन गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए । भट्टराईले कालापानी नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको र चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेकोले त्रिपक्षीय ढंगले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर जानुपर्ने मत राखे ।

यस्तै, जनता समाजवादीका नेता शरतसिंह भण्डारीले नेपालको एक इन्च जग्गा पनि अरुलाई छाड्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि सरकार यसबारेमा ठोस गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाव दिएको बताए । लिपुलेक सीमा विवाद अब त्रिपक्षीय मुद्दा बनेको भन्दै भारतसँगै चीनसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पुर्खाले लडेर बचाएको नेपाललाई अडेर बचाउनु पर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्खाले लडेर बचाएको भूमि अडेर बचाउनु पर्ने बताएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको भनाइ उद्धत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘पुर्खाहरुले लडेर बनाएको र पुर्खाहरुले लडेर बचाएको नेपाललाई अहिले हामीले अडेर बचाउनुपर्छ । हामीले थप लड्नु जरुरी छैन । तर विगतमा भएका उपलब्धिहरुमा दृढतापूर्वक रहनुपर्छ । सरकार सबै राजनीतिक दल र जनताहरुको साथ लिएर अगाडि बढ्ने छ । हामी भारतसँग असल मित्रता चाहन्छौं तर त्यसका लागि नेपालको आफ्नो भूमिको रक्षा र आफ्नो राष्ट्रिहितको रक्षा सर्वोपरी हुन्छ ।’

सन् २०१९ मा भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेपछि मार्चसम्म लगातार वार्ताका लागि पहल गर्दा पनि तयार नभएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

भारतले कोरोना कारण देखाउँदै वार्ता सार्न नमिल्ने र तत्काल वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेपछि पटक–पटक वार्ताका लागि आह्वान गरिएको छ । भारत तयार भएको छैन । अहिले कोरोनालाई कारण देखाउँदै वार्ता सार्न खोजेको छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले भारत जुन तहमा वार्ता गर्न तयार हुन्छ नेपाल सरकार पनि त्यसैअनुसार तयार रहेको बताए ।‘सीमामा समस्या छ भनेर उसै ९भारत० ले भन्ने । सडक उद्घाटन गर्न कोरोनाले नरोक्ने तर वार्ता गर्न कोरोनाले रोक्ने कुरा राम्रो भएन । भारतले प्रशासनिक अधिनमा राखेको ठाउँमा बाटो बनाएको कुरा विभिन्न माध्यमबाट थाहा भयो । थाहा हुनेबित्तिकै प्रतिवाद पनि गरियो । नटुंगिएको आफैं भन्ने अनि आफैंले काम नगर्नुपर्ने थियो तर भयो । अब वार्ताका लागि भारत जुन तहमा तयार हुन्छ । हामी त्यसैअनुसार वार्ता गर्न तयार छौं । हामी छिटोभन्दा छिटो वार्ता गर्न चाहन्छौं ।’

नेपालको अन्तिम सीमा काली नदी भएकोले यसमा कुनै विवाद नभएको भन्दै नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने भनाइ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा राखेका थिए ।