कानुन मन्त्रीद्वारा दलका नेता, मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकसँग छलफल

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका नेता, मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा नेताहरुले आगामी बजेट कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि केन्द्रित गर्न सु्झाव दिनुभएको छ । उनीहरुले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चालेको कदम स्वागतयोग्य भए पनि तीनै तहको समन्वयमा अझै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का मुख्य सचेतक देव गुरुङले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउने सम्भावना तत्कालै नदेखिएकाले व्यवस्थापनमा विशेष कदम चाल्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य तथा सञ्चार उपकरण खरिदलाई तीब्रता दिन र परीक्षण दर वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

खुला सीमाका कारण अझै खतराका दिन आउन सक्ने भन्दै सीमा बन्द गरेर नेपाल आउन चाहेकालाई आउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो । प्रमखु विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीको सुझबुझ प्रशंसायोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको स्पिडअनुसार मन्त्रीहरुले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । खाँडले आगामी वर्ष विकासका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न कठीन हुने भन्दै केवल कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका नेता दीनानाथ शर्माले नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई सहजै स्वीकार गर्दै उनीहरुलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले तत्कालिन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर कोरोना नियन्त्रणको काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले मापदण्ड बनाएर प्रत्येक पालिकालाई कम्तिमा एक हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका सचेतक उमाशंकर अरगरियाले आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको खानपान र बसोबासर कष्टपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले राहत वितरणमा स्थानीय तहले दलीय विभेद गरेको भन्दै रोक्न माग गर्नुभयो ।

सुझाव सुनिसकेपछि मन्त्री तुम्बाहाङफेले राजनीतिक दलका तर्फबाट प्राप्त सुझावहरु महत्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् र कोरोना उच्चस्तरीय समितिमा प्रस्तुत गर्नु जानकारी दिनुभयो ।