काठमाडौँ, भदौ २ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोराना भाइरसको सङ्कट, बाढी पहिरो र विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहितका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुभएको छ ।

नयाँ संविधान जारी हुँदा थप भएको अधिकांश आयोगले अहिले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । केही आयोगमा अध्यक्ष चयन भएका छन् तर सदस्य नियुक्त गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र कांँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

छलफलपछि गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेको कोरोना, बाढी पहिरो, विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति र विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’’ उहाँका अनुसार छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिक्ले पनि छलफल गर्दै जाने र प्रतिपक्षी समेतको कुरा सुनेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।

आयोग पदाधिकारीविहीन
नयाँ संविधान जारी हुँदा थप भएको अधिकांश आयोगले अहिले पनि पूर्णता नपाएका बेला सोमबारको महìवपूूर्ण बैठक तत्कालका विषयमा विषयान्तर भयो । संविधान अनुसार पदपूर्ति गर्नुुपर्ने केही आयोगमा अध्यक्ष चयन भएका छन् तर सदस्य नियुक्त गरिएको छैन । त्यस अघिदेखि नै निरन्तर रहेका महिला आयोग, दलित आयोग पदाधिकारीविहीन भएको लामो समय भइसकेकोे छ । विभिन्न दसवटा आयोगमध्ये कुनैमा अध्यक्ष त कुनैमा सदस्यको स्थान रिक्त छन् । संविधानले थप गरेकामध्ये आदिवासी जनजाति आयोगमा सबै पदाधिकारी रिक्त छन् ।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लागे पनि अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्यहरू नियुक्त भएका छैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको पद सबै रिक्त छ । महिला आयोग त लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।

दलित आयोग पदाधिकारीविहीन भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । अध्यक्ष र सदस्य सबैको स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पनि नियुक्ति हुन बाँकी छ । समावेशी आयोगमा २०७५ माघ ६ गते पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिए पनि राजीनामा दिनुभएको थियो । राजीनामापछि स्थान रिक्त नै छ । उहाँले छ महिनामा नै राजीनामा दिनुभएको थियो । समावेशी आयोगमा एक सदस्य भने बहाल हुनुहुन्छ ।

मधेसी आयोग र थारू आयोगमा पनि सदस्य रिक्त छन् । दुवैमा चार/चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुस्लिम आयोगमा पनि चार सदस्यकै स्थान रिक्त छ । संवैधानिक परिषद्ले २०७५ माघ ६ गते राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिममियाँ अन्सारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

थप हुँदैछन् रिक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाल प्रमुख आयुक्त र दुई जना सदस्य हुनुहुन्छ भने दुई सदस्यको नियुक्ति भएको छैन । आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार प्रमुख आयुक्त घिमिरेको पनि कार्यकाल यही भदौ अन्तिममा सकिँदैछ ।

यसैगरी, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकमा अहिले पूर्ण पदाधिकारी छन् । दुवै आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्यकाल आउँदो चैतसम्म छ । आयोगका पदाधिकारी २०७१ चैतमा नियुक्त भएका हुन् । कार्यकाल छ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल यही असोजमा सकिँदैछ । आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सहितका सदस्य २०७१ असोजमा नियुक्त हुनुभएको हो । यस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि दुई सदस्यको स्थान रिक्त रहेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दिनुभयो । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा भने २०७४ जेठमा नियुक्त हुनुभएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्यकाल छ वर्षको हुनेछ ।

देउवाद्वारा ध्यानाकर्षण

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं काँग्रेसका सभापति देउवाले बाढी पहिरो, कोरोना सङ्कट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसङ्गतिबारे कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको जानकारी नेपाली काँंग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिनुभयो ।
मुख्य सचिव पौडेलले जारी गर्नुभएको प्रेस नोटमा सभापति देउवाले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदीमा पहिरोले पुरिएर धेरैको ज्यान गएको र कैयौंँ बेपत्ताको सन्दर्भमा सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ, सरकारको भूमिका सन्तोषजनक देखिएन, व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सभापति देउवाले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सय नाघेको, सङ्क्रमण तीव्र गतिमा विस्तार भएको, बढ्दो चुनौती सामना गर्न सक्ने ढङ्गले कार्य गर्न सरकार समर्थ नदेखिएको बताउनुभएको थियो । उहाँले कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन, आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो ।