काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पिसिआर परीक्षणको शुल्क नलिन परमादेश दिएको हो। अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शुल्क नलिन आदेश दिएको हो।

कोरोना संक्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दुई हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ।

सुरुमा पिसिआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई पनि घटाएर सरकारले दुई हजार शुल्क तोकेको थियो। तर निजी अस्पतालले घटाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।