सहकारी संस्थाहरु समाजमा आफ्नै किसिमले योगदान गर्दै आइरहेका छन् । गरिव, विपन्न नागरिकको आर्थिक जीवन उकास्ने गरी स्थापना गरिएका सहकारीले निती अनुरुपको बाटो हिड्न सकेका छैनन् । सहकारीको योगदान त छ तर, लक्षित क्षेत्रमा प्रभावकारी योगदान हुन सकेको छैन । सहकारी संस्थाहरुले आफुलाई गरिव विपन्न नागरिकलाई उकास्ने संस्था भने पनि भनाई अनुरुप व्यवहारिक हुन सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रमा संस्थागत नाफा कमाइरहेका सहकारी संस्थाहरु आफ्ना सदस्यको आर्थिक जीवन सुधार गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

बचत ऋणमा लिप्त भएर चलिरहेका सहकारी नाफा कमाउने ध्याउन्नमा छन् । सदस्यसँग सस्तो ब्याजमा लिएको बचत महंगोमा विक्रि गर्दै आइरहेका छन् । सहकारी संस्थालाई पछिल्लो समय बाँध्ने काम भइरहेको छ । राज्य पक्षबाट सहकारी क्षेत्रको विकृतिलाई रोक्न विभिन्न प्रयास भइरहेकै छन् । एक सदस्य एक सहकारी पनि सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो । नयाँ सहकारी ऐन जारी गरेर सहकारीलाई नियम कानुनमा बाँध्न खोजिएकै छ । यसका लागि सहकारी अभियान्ताको सहयोग जरुरी छ ।

सहकारी विभागले भर्खरै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सहकारी संस्थाले आफु खुशी कर्जा लगानीमा सेवाशुल्क लिने गरेको गुनासो बढेपछि विभागले कैंची हानेको छ । यो निर्णयले तमाम सदस्यहरुलाई राहत मिलेको छ । अधिकतम १ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क मात्रै लिन पाउने विभागले व्यवस्था गरेको छ । मनखुशी सेवाशुल्क लिने सहकारीभित्र व्यापक विकृति थियो । विकृतिलाई एक हद्सम्म विभागले समाधान गरेको छ । कर्जामा काटिएको शुल्क समेतको व्याज असुल्ने र विभिन्न शिर्षकमा रकम कटौती गर्ने सहकारीले विभागको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।