सम्पादकीय

झापाको मेचीनगरपालिका–१२ मा सञ्चालित दन्काली अंग्रेजी विधालय स्थानीय तहको स्वीकृति बिना शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दैछ । मेचीनगर नगरपालिकाले पटक–पटकको पत्रमा विधालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय नै गरेर विधालयलाई स्वीकृति बिना सञ्चालन नगर्नु भनेको थियो । तर, दन्तकालीले स्थानीय तहको पत्रलाई उल्लंघन गर्दै आफु खुशी विधालयमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले सो विधालयले परीक्षा नै सञ्चालन गरिहेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार संविधाल बमोजिम स्थापना भएको निकाय हो । त्यसलाई विधालयले वेवास्था गरेको छ ।

विधालय मेचीनगरको वडा नं. १० बाट १२ मा स्थानान्तरण भएर आएको हो । कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र विधालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, दन्तकालीले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी विधालयमा जबरजस्ती पठनपाठन सञ्चालन गरिहरेको छ । शैक्षिक संस्था स्थापनाको उद्देश्य भनेको शिक्षामा सेवा गर्ने हो । विधालय स्थापना हुनु भनेको कुनै पनि समाजका लागि राम्रो कुरा हो । विधालय स्थापना र स्थानान्तरणका आफ्नै प्रक्रिया छन् । प्रक्रिया पुरा हुन जरुरी पक्कै हुन्छ । तर, यहाँ स्थानीय सरकारलाई नै नमान्ने परिस्थिति बनेको देखिन्छ । स्थानीय तहले गरेका अधिकांश पत्रले स्थानान्तरणको स्वीकृति नदिएको स्पष्ट छ । वडा कार्यालयहरुले दिएको सिफारिस एउटा प्रक्रिया मात्र हो ।

वडा नं १० र १२ ले नगरपालिकालाई नियम बमोजिम गरिदिन सिफारिस लेखेको पाइएको छ । वडाको सिफारिसलाई नगर कार्यपालिकाले नियम बमोजिम हुन नसक्ने भएमा रोक्न पनि सक्छ । यसैले वडाका सिफारिसलाई विधालयले आधार मान्न मिल्दैन । वडाभन्दा माथिल्लो निकाय भनेको कार्यपालिको हो । विधालयले उच्च अदालत इलाममा स्थानान्तरणको लागि माग गर्दै नगरपालिका र १३ जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दा हालेको थियो । अदालतले स्थानान्तरणको निर्णय गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई नै भएको बताइसकेको छ । र, सोहि अनुसारको फैसला पनि सुनाएको छ । विधालय पक्ष भन्छ स्थानीय तहले अन्याय ग¥यो । विधार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भयो । अर्कातिर नगरपालिका भन्छ, स्वीकृति बिना सञ्चालन गरिएको विधालयले विधार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दैछ । दन्तकालीभित्र देखिएको द्वन्दलाई तत्काल निकासको जरुरी छ । यसबारे सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।