सम्पादकीय

सरकारले ०७८ बैशाखमा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यद्दपि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संसद्भित्रबाट नेपाली जनताको पक्षमा कुनै छलफल चलाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यापक विरोध भइरहेको छ । केहि दल नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश ल्याउन प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गैरसंवैधानिक पनि भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षको अनावश्यक खर्च समेत रोकिदिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रका लागि प्रभावकारी छलफल र बहस गर्ने हो । तर, प्रतिनिधिसभा जनताको हीतमा रहन नसकेको प्रधानमन्त्रीको दावी छ । पाँच वर्षका लागि म्याण्डेड पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको काम गर्नै गाह्रो भएको बताइरहँदा जनताले विश्वास समेत गरेका छन् । तल्लो तहसम्म प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले जनताको चहाना अनुरुप काम गर्न सकेका थिएनन् । हरेक काममा कमिशन खोज्दै हिडेका धेरै प्रतिनिधिसभा सदस्य पाँच वर्ष जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठाउँमा थिए । पाँच वर्ष ढुक्क भएर बस्ने, काम नगर्नेहरुबाट राष्ट्रलाई ठुलै क्षति भइरहेको थियो ।

निर्वाचनका लागि ढोका खुलेको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई स्वागत गर्नैपर्छ । निर्वाचनबाट भागेर हुँदैन । सबैले विश्वास गर्ने कुरा के हो भने अहिले तलतल गएर अध्ययन गरौं । सांसद्ले , नेताले काम नै गरेका छैनन् भन्ने आवाज पर्याप्त सुन्न पाइन्छ । यसर्थ, काम गर्ने जनप्रतिनिधिको खाँचो छ । त्यसका लागि पनि निर्वाचनको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पक्कै आफ्नो लागि मात्र निर्वाचन घोषणा गरेका होइनन् । उनलाई पनि निर्वाचनबाट मापन गर्न सकिनेछ । जनताको काम गर्नेहरु, जनताका प्रिय दलहरु चुनावलाई हाउगुँजी ठान्दैनन् । यसैले निर्वाचनसँग डराएर हिंसाको बाटोमा अघि बढ्नु राम्रो होइन । सबैले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरौं ।