सम्पादकीय

युवा उद्यमशिलताका लागि सरकारले हरेक वर्ष अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ । देशभर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा स्वरोजगार कोषले उद्यमी बनाउन लगानी गरिरहेको छ । ०६९ साल देखि झापामा पनि स्वरोजगार कोषले लगानी शुरु गरेको छ । ९८ सहकारी मार्फत कोषले ३८ सय २९ जना व्यक्तिलाई ५९ करोड ७९ लाख लगानी गरिसकेको तथ्याङक छ । यत्तिका संख्यामा सरकारले एउटै जिल्लामा लगानी गर्नु मामुली कुरा होइन । बेरोजगार समस्याले मुलुकमा युवाहरुलाई निराश बनाएको स्थिति छ । सरकारले त्यस्ता युवाहरुलाई स–साना उद्यमका लागि पनि २ लाख सम्म लगानी गरिरहेको छ ।

सहकारी मार्फत लगानी भइरहेको स्वरोजगार कोषको लगानी र त्यसको खर्चको नीतिगत व्यवस्था गरेकै छ । सहकारीले ४ प्रतिशतमा कोषको रकम ल्याउने र ८ प्रतिशतमा उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ । कर्जा प्रयोगको सिमा छ । समयमै कर्जा बुझाएमा ऋणीले ६० प्रतिशत व्याज फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । सानो लगानीबाटै ठुलो उद्यम बन्न सकिने प्रचुर संभावना खोजेर कर्जाको सदुपयोग अपरिहार्य छ । सरकारले गरिव, विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी बनाएको कोषको रकम कुनै मानेमा दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । यसका लागि सरोकारवालाबाट पनि उत्तिकै अनुगमन जरुरी छ ।

स्वरोजगार कोषले २ लाखसम्म कर्जा दिइरहेको छ । तर, उद्यमीहरुले २ लाख कम्ती भइरहेको बताइरहेका छन् । सहकारी अभियान्ताहरुले कोषमार्फत प्रवाह हुुने कर्जालाई २ लाखबाट वृद्धि गर्न दवाव पनि दिइरहेका छन् । अब, अनुदानलाई सरकारले रोक्नुपर्छ । अनुदानको सट्टा सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेर उद्यम क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ । अनुदानका लागि फर्जी काम भइरहेका छन् । वास्तविक उद्यमी , किसानहरु अनुदानको पहुँचमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । यसैले सरकार र सरोकारवालाले अनुदान कार्यक्रमलाई खारेज गरेर उद्यमीहरुका लागि सहुलियत कर्जा विवरणलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।