सम्पादकीय

सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै मुलुकमा नयाँ–नयाँ बहस शुरु भएका छन् । जनताले पाँच वर्षका लागि नेकपालाई म्याण्डेड दिएका थिए । त्यहि नेकपा सरकारले पाँच वर्ष नपुग्दै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । स्थिर सरकारका लागि जनताले मतदान गरे पनि अहिले निर्वाचन घोषणा हुँदा जनताका बिचमा बहस शुरु भएका छन् । विशेष गरी जनताको बिचमा विकासको बहस भइरहेको छ । नेकपा सरकारले विकासलाई दिएको प्राथमिकता र अबको योजनाका बारेमा व्यापक विमर्श चलिरहेको छ । आगामी निर्वाचनमा विवेक प्रयोग गर्ने जनताको छाँट बेलैमा देखिन थालेको छ ।

निर्वाचन र विकास एकातिर छ । अर्कातिर निर्वाचित सांसदले आ–आफ्नो क्षेत्रमा गरेका काम छन् । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले विकासलाई आफ्नै गतिमा अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले पनि तल्लो सरकार र माथिल्लो सरकारबिचको समन्वयमा विकास निर्माणलाई तिब्रता दिएको छ । तर, निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश र केन्द्र सांसद्ले ल्याएको बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा कसैको ध्यान गइरहेको छैन । सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी पाएको करोडौं रकमले साच्चै विकास भइरहेको छ । यसमा सबैको चासो र चिन्ता हुन जरुरी छ ।

स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको योजनामा निर्माण भएका विकास झट्ट देखिन्छ । काम नभएमा सबैको खवरदारी पनि भइ हाल्छ । तर, सांसद्ले जिर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पाएको करोडौं रकमबारे ध्यान दिइएको छैन । केहि सांसद्ले झापामा काम गरेको छिटपुट फेसबुकमा हाल्ने गरेका छन् । अधिकांशले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि आएको रकमले के गर्दैछ भन्ने बारे आफ्ना मतदातालाई भनिरहेका छैनन् । करोडौं रुपैयाँ वार्षिक रुपमा ल्याइए पनि त्यसको सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन ? आम नागरिकले निगरानी गर्न जरुरी छ । यदि सांसद्ले सो रकमको कुनै सदुपयोग गरेका छैनन् वा जनताको निम्ति नभई पार्टीकै लागि खर्च गरेका छन् भने कडा खवरदारी गर्न जरुरी छ ।