सम्पादकीय

कुनै बेला न्यायालय राजनीतिक दलका नेताले मुठ्ठीमा चलाएको सन्देश दिइन्थ्यो । अर्थात, राजनीतिक हस्तक्षेप राम्रै हुने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय न्यायालयमाथि कुनै पनि राजनीतिक दलले देखिने गरि हस्तक्षेप गरिरहेका थिएनन् । न्यायालय आफ्नै नीति नियम र कानुन बमोजिम सञ्चालित थिए । एक बेला सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयास भयो । त्यो बेला पनि न्यायालयमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो । फेरि अहिले आएर न्यायालयमाथि सबैको नजर परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपतिमा पेश गराए । राष्ट्रपति कार्यालयले सिफारिसमा आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदियो । अहिले सवोच्चमा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि बहस भइरहेको छ । यहि मुद्दाका कारण सबै नजर सर्वोच्च अदालततिर छ । जब सर्वोच्चमा रिट प¥यो, त्यहाँदेखि राजनीतिक दलका नेताहरु न्यायालयमाथि धावा बोल्ने काम गरिरहेका छन् । सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति देखि दलका नेतासम्मले न्यायालयलाई सडकदेखि धम्क्याउने काम गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले विघटनको मुद्दालाई उल्टाओस् भन्ने कतिको चहाना छ भने विघटनलाई सदर गरोस् भन्ने पनि उत्तिकैको चहाना छ ।

न्यायालयलाई स्वतन्त्र फैसलाको अधिकार छ । तर, दलका नेताहरु पक्ष–विपक्षमा धम्की दिइरहेका छन् । बृहत पूर्ण इजलासको माग पनि गरिएको थियो । तर, शुक्रवारको फैसलाले संवैधानिक इजलासबाटै आइतवारबाट सुनुवाई गर्ने सार्वजनिक भइसकेको छ । न्यायालयमा परेको मुद्दालाई बाहिरबाट प्रभावित बनाउन कसैले पनि प्रयत्न गर्न हुदैन । किनभने, स्वतन्त्र न्यायापालिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने कालान्तरमा गलत नजिर स्थापित हुन्छ । अदालतभित्र कालोकोटधारी समेत दलगत हिसावले विभाजित हुनु झनै दुख्द् छ । तथ्यहिन विषयलाई अदालतभित्र उठाएर न्यायाधिशले भ्रम पनि छर्न हुदैन । यसैले आम नागरिकको सामु कानुा बमोजिम फैसला हुनुपर्छ । अन्यथा, भावी पुस्ताले न्यायालयलाई सम्मान नगर्न सक्नेछन् ।