सम्पादकीय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा विधार्थीलाई आवेग, आक्रोससहितको आन्दोलन गर्न सुझाव दिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्काइरहेको छ । सोहि विषयलाई लिएर विधार्थी भेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले विधार्थीसामु अब शाहाकारी आन्दोलनले नपुग्ने चेतावनी दिए । अर्थात, हिंसात्मक आन्दोलन गर्न प्रेरित गरे । राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्दै गरेका विधार्थीलाई प्रचण्डले गलत सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा पुगेको छ । अदालतले यसबारे चाँडै फैसला गर्दैछ । लोकतन्त्रमा न्यायलयको फैसलालाई नागरिकले मान्नैपर्छ । तर, प्रचण्ड समूहले देशभर कार्यक्रम आयोजना गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सट्टा आक्रोससहितको आन्दोलन गर्न सूझाव दिएर अर्को गल्ती दोहो¥याएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले आफैलाई लाठ्ठी खान मन भएको अभिव्यक्ति दिए । जसले आन्दोलनलाई थप भड्काउने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा व्यूँत्याउने,नव्यूँत्याउने कानुनी फैसला अदालत बाहेक कसैले सक्दैन । त्यो सबैले बुझेको कुरा हो ।

गएको निर्वाचनपछि मुलुकमा स्थायी शान्तिको अपेक्षा थियो । विकास निर्माण र संमृद्धिको अपेक्षा अझै छ । राजनीतिक दलहरु बिच एकता हुनुपर्ने समयमा व्यापक मनमुटाव छ । यहि बेला कुनै पनि जिम्मेवार नेताले समाजमा अराजकता मौलाउने गरि अभिव्यक्ति दिनु सान्दर्भिक छैन । यस सन्दर्भमा आम नागरिकले सचेत बन्न जरुरी छ । अहिलेको राजनीतिक समय लाठी, मुङ्ग्री गर्ने होइन । नेकपाको विवादले सामाजिक रुपमा हिंसा मच्चाउने छुट कसैलाई पनि छैन । शान्तिपूर्ण नेपाली समाजमा नेताहरुको कारण हिंसा मच्चाउन, हड्ताल गर्न छुट छैन । कोरोना महामारीले मुलुक नै समस्या व्यहोरिरहेको बेला राजनीतिक अराजकताले संकट पैदा गरेको छ । यसैले झापामा आम नागरिकको हित विपरित हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिकार जरुरी छ ।