काठमाण्डाै – दल फुटाउन सहज हुनेगरी सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । राजनीतिक दलहरुको टुटफुटका कारण अस्थिरता भएको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर अहिले सत्ता स्वार्थ र एक अर्काको रिस फेर्नकै लागि दल फुटाउने प्रावधान खुकुलो बनाउन लागिएको भन्दै विरोध भएको हो । ४० प्रतिशतलाई हटाएर सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै संख्या पुर्याउन सके पनि दल फुटाउन पाइने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस पठाएको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रक्रिया पुर्याएर अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो । एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउनको लागि यो अध्यादेश ल्याइएको र यसले विकृति ल्याउने भन्दै सरकारको आलोचना भएको हो । गएको वर्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेका थिए । तर अहिले आफू सत्तामा पुगेपछि अध्यादेश ल्याउनु नैतिकहीन काम भएको कानुनविद्, बुद्धिजिवी र नागरिक अगुवाले आरोप लगाएका छन् ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार नगर्ने बताउनुभएको छ ।  जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानमाथि कै जालसाजी काम भएको उहाँले बताउनुभएको छ । अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै पनि विरोध भएको छ ।