काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले सहकारीले २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको उल्लेख गरेको छ । कानुन उल्लंघन गरी बढी ब्याज लिएका सहकारीलाई भने कारवाही नभएको पाइएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा रजिष्ट्रारले सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसममा ब्याजदर निर्धारण तोक्ने व्यवस्था छ ।

विभागले २०७७ साउन १७ को निर्णय अनुसार ऋणमा अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तय गरेपनि सहकारीले १६ देखि २४ प्रतिशतसम्म लिने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘सहकारीको वेभसाइट परीक्षण गर्दा  व्यवसाय, हाउजिङ्ग लगायतका कर्जामा १६ देखि २४ प्रतिशत ब्याजदर राखी ऋण प्रवाह गरेको देखियो’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यसरी काननु बमोजिम निर्धारण भएको सन्र्दभ ब्याजदर भन्दा बढी ब्याजदर कायम गरी ऋण प्रवाह गने संस्थाहरूको अनगुमन तथा निरीक्षण गरी सहकारी काननु बमोजजम कारबाही गर्नुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।