काठमाडौं । संघीय संसद्मा देखिएको गत्यावरोध हटाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित भएपछि सार्थक निष्कर्ष निस्कन सकेन । यही भदौ २३ गतेदेखि नेकपा (एमाले)ले सदनको कारवाहीमा अवरोध गर्दै आएको छ । अवरोध फुकाउने उद्देश्यले आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सोही दलको उपस्थिती नभएपछि सार्थक निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो ।

बैठकमा सहभागी भएका नेताले पुनःएक पटक प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । लामो समयसम्म सदनमा अवरोध उत्पन्न हुन राम्रो नभएको भन्दै उनीहरूले विधि, प्रक्रियामा गएर न्यायसङ्गत निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सभामुख सापकोटा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदनको अवरोध खुलाउन यसअघि भएका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आफूले कारवाही गरेको १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना प्रकाशित नगरेको भन्दै सभामुखमाथि आक्षेप लगाउँदै एमालेले लगातार सदन अवरोध गर्दा महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्ति एवम् जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा आवाज उठ्न सकेको छैन ।

संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिदै गर्दा गत असार ११ गते प्रतिनिसभा विघटन गरिएका कारण देश, जनतासँग जोडिएका विषयमा सदनमा आवाज उठन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही अध्यादेशसमेत पेश हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा जोडिएका विषयसमेत अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व छ । यही भदौ ३० गतेसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने वाध्यता छ । सत्तारुढ दलका अनुसार ‘पूरा नहुने माग’ राखेर प्रमुख प्रतिपक्षीले सदनको कारवाही अवरोध गर्नु आफँैमा मिल्दो विषय होइन ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले पटकपटक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै अवरोध नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ । एमालेका नेताहरूले कारवाही गरेको १४ जना सांसद निष्काशन गरेको विषयमा सभामुखले उचित निर्णय नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन् । आजका लागि पेशी तोकिएको भए पनि अन्तिमममा आएर हेर्न नभ्याइने सूचीमा प¥यो ।

आइतबारसमेत सभामुखले सङ्घीय संसद् भवनमा नै कानूनमन्त्री कार्कीसहित एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा एमालेले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । निर्वाचन आयोगले नेकपा(एकीकृत समाजवादी) नामक दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सभामुखले एमालेले यही भदौ १ गते दिएको निवेदनमाथि कारवाही गर्नुनपर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । सोही विषयमा आपत्ति जनाउँदै एमालेले निरन्तर सदनमा गत्यावरोध गर्दैै आएको छ ।

सङ्घीय संसद् भवनमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले पुनःएक पटक एमालेसहित बैठक आह्वान गर्ने गरी पहल गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका थिए । बैठकपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रमुख प्रतिपक्षी दल उपस्थित नभएका कारण आजको बैठकमा ठोस प्रगति नभएकाले एक पटक पुनःसर्वदलीय बैठक बोलाउन सभामुखलाई सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो ।

आजको बैठकमा सहभागी कानूनमन्त्री कार्कीले एमालेले बैठकमा सहभागी हुन नचाहेको जानकारी गराएको बताउनुभएको थियो । एमाले संसदीय दलका उपनेता ‘सुवास नेम्वाङले आफूलाई टेलिफोन गरेर संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बैठकमा सहभागी नहुने निर्देशन दिनुभएको’ भन्ने जानकारी दिनुभएको मन्त्री कार्कीले अवगत गराउनुभएको थियो । सर्वदलीय बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले प्रतिपक्षी नआएका कारण बैठकको मुख्य एजेण्डामा कुनै निष्कर्ष नआएकाले पुनःएमालेसहितको बैठकका लागि आग्रह रहेको बताउनुभयो । “प्रमुख प्रतिपक्षी नआई संसद्को गत्यावरोध अन्त्य हुँदैन । फेरी पनि सभामुखले प्रयास गर्नुस् भन्ने नै आजको साझा निष्कर्ष रह्यो”, सांसद पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले विधि, प्रक्रियामा गएर न्यायसंगत तरिकाले संसद्लाई निकास दिनुपर्छ भन्नेमा बैठकमा उपस्थित सबै दलको साझा मत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनको उपस्थिती थियो ।