सम्पादकीय
अहिले देशभर तरलताको समस्या छ । गत मंसिर महिनादेखिको तरलता समस्या समाधान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र नै डामाडोल बनेको छ । सरकारले तरलताको ठुलो समस्या हुँदा पनि यसको समाधानमा कुनै पहलकदमी गरेको पाइदैन । नीति बनाएर नै यसको समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारको उदासिनताले मुलुकको वित्तीय क्षेत्र तहसनहस नै भइसकेको छ । माघसम्ममा तरलता समस्या समाधान हुने विश्वासले काम गरेका वित्तीय क्षेत्र अझै समाधान कै पर्खाईमा बसेका छन् ।

बैंकमा अहिले आफ्नै बचत रकम फिर्ता लिन समस्या छ । लगानी त बन्द बराबर छ । सरकारको विकास बजेट नै खर्च हुन नसक्दा पनि तरलताको समस्या लम्बिएर गएको छ । यसको असरले खासगरी साना कारोवारी मर्कामा परेका छन् । उनीहरुको व्यापार व्यवासाय विस्तारमा समस्या छ । बचत रकम फिर्तामा पनि उल्झन् छ । यसैले सरकारकै पहल भए मात्र तरलता समस्या समाधान हुन सक्छ । त्यसका लागि सरोकारपक्ष पनि अग्रसर हुन जरुरी छ । देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुँदा सरकार मौन छ ।

तरलता समस्याका बिचमा झापाका सहकारी संस्थाहरु सदस्यको समस्या समाधानमा लागेका छन् । तीन महिनादेखिको समस्यामा सहकारीहरुले कर्जालाई रोकेर बचत फिर्ता गरिरहेका छन् । दुखमा सहकारीहरुले देखाएको उदारता प्रशंसायोग्य छ । तर, केहि सहकारी संस्था भने बद्मासी गरिरहेका छन् । सदस्यको बचत समेत फिर्ता दिन सकेको अवस्था छैन । समस्याका बेला आवश्यक व्यवस्थापनका लागि संस्थाहरुले कोष बनाएको हुन्छ । कमजोर कोष भएका संस्थाले बचत फिर्ता गर्न सक्दैनन् । अहिले बचत नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था होइन । यदि, त्यस्तो कसैले भन्दैछ भने संस्थाको व्यवस्थापकीय संकट हो । त्यहाँ सदस्यहरुले खवरदारी गर्नैपर्छ ।