सम्पादकीय
संविधानको व्यवस्था अनुसार गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिलालाई हरेक वडामा प्रतिनिधित्व गराइयो । पहिलो कार्यकालमा दलित महिलाले सिक्दासिक्दै पाँच वर्ष विताएका छन् । फेरि बैशाख ३० गते निर्वाचन हुदैछ । त्यो निर्वाचनबाट पनि दलित महिलालाई वडा सदस्यको रुपमा निर्वाचित गराइदैछ । हरेक वडाबाट सबै राजनीतिक दलहरुले दलित महिलालाई अनिवार्य रुपमा जनप्रतिनिधि बनाउने छन् । संविधानले जनप्रतिनिधिको रुपमा दलित महिलाको उपस्थितिलाई निश्चित गरेको छ । उनीहरुको उपस्थिति अनुसार दलित समुदायका सवालले प्राथमिकता पाए नपाएको कुरा मुख्य हो ।

राज्यको मुलप्रवाहमा दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तर, पाँच वर्षको अन्तरालमा दलितको मुद्धालाई स्थापित गर्न सफल भएको अवस्था छैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्णायक भूमिका नै दिइएन । किनभने, उनीहरु दलित समुदायको मात्रै प्रतिनिधि भन्ने बुझाई छ । यदि समुदायको मुद्धा स्थापित गर्ने पालिकाको साझा योजना थियो भने नीति बन्ने थियो । संरचनाहरु बनाइने थिए । र, दलित समुदायलाई माथि उठाउनका लागि सोही बमोजिम कार्यक्रमहरु निर्माण गरिने थियो । झापाका १५ पालिकाममध्ये एउटा पालिकाले पनि दलित समुदायलाई माथि उठाउने गरि नीति बनाएको छैन । कुनै संरचना निर्माण गरिएन ।

यो समुदाय गरिवीको रेखामुनी छ । तुलानात्मक दृष्टिले गरिवीको रेखामुनी रहेको समुदायलाई गरिवीबाट माथि उठाउनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमको खाँचो थियो । पर्याप्त सीप भएको समुदायलाई पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, स्थानीय तह एउटा बंगुरको पाठा दिएर समुदायको उत्थान गरेको बताइरहेका छन् । यसरी समुदायको उत्थान संभव छैन । एउटा बंगुर पाउने परिवार त्यै बंगुरबाट मात्रै माथि उठ्न सक्दैन । यहाँ एउटा पाठोको आवश्यकता होइन, पँुजीको खाँचो मुख्य कुरा हो । पाँच वर्ष दलित समुदायको निम्ति सचेताना कार्यक्रम, बंगुर र बाख्राका पाठा वितरण जस्ता कार्यक्रम गरेर सकिएको छ । अब, नयाँ आउने जनप्रतिनिधिले समुदालाई शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकारको कायान्वयन गर्नुपर्छ । तब मात्रै यो समुदायलाई माथि उठाउन सकिनेछ ।