सम्पादकीय
स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ बैशाख ३० गते हुँदैछ । निर्वाचनको आवश्यक तयारीमा निर्वाचन आयोग र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरु धमाधम तयारीमा जुटेका छन् । एउटा कर्मचारी संयन्त्रलाई निर्वाचनको बेजोड चटारो छ । कर्मचारीलाई तयारीको चटारो छ भने दलहरु निर्वाचन जित्नेमा ध्यान केन्द्रीत गरिरहेका छन् । दलहरुमा उम्मेद्वारको सिफारिसका लागि तीब्र छलफल चलिरहेको छ । हरेक दिन आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नेहरु आकांक्षीका रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । सबै जसो राजनीतिक दलहरुमा आकांक्षीहरुको संख्या पुरुषको अगाडि छ । आकांक्षीको रुपमा महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून छ ।

संविधानले महिला सहभागिताको सवाललाई महत्वपूर्ण मानेको छ । महिलाको सहभागिता मात्रै नभएर, निर्णायक भूमिकामा महिलालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । ०७४ को निर्वाचनपछि हरेक स्थानीय तहमा वडादेखि पालिका उपाध्यक्ष एवम् उपप्रमुखसम्मको जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । संविधानले जिम्मेवारी दिने सवालमा ढोका खोलेको छ । तर, आम महिला जनप्रतिनिधिहरुले निर्णायक भूमिका पाइरहेका छैनन् । वडाको सदस्यको रुपमा जिम्मेवारी विहीन छन् भन्दा अनर्थ हुदैन ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुख न्याय सम्पादनको काममै पाँच बिताएका छन् । समग्रमा एकाध बाहेकका उपहरु आफुलाई प्रभावशाली रुपमा प्रस्तुत नै गर्न सकेनन् । त्यसैले महिलाको नेतृत्व अध्यक्ष वा उपप्रमुख मै हुनुपर्छ । महिलालाई दलहरुले प्रमुख भूमिकामा लैजानै पर्छ । किनभने, उपप्रमुख भएमा महिला अग्रमोर्चामा आउनै सक्दैनन् । अहिले आकांक्षीमा समेत महिलाको उपस्थिति कमजोर देखिनुले दलहरुमा महिलाको विकास पनि कमजोर भएको स्पष्ट छ । दलहरुमा लागेर पनि महिलाहरु सधैं दोस्रो तहमा रहुन दुखद् पक्ष हो । आगामी निर्वाचनमा महिला नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर अगाडि आउन जरुरी छ ।