सम्पादकीय
झापा बिर्तामोडका व्यवसायी यतिवेला आन्दोलित छन् । राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले बिर्तामोडको एक कपडा पसलमा शिल गरेपछि यहाँको वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ । राजश्व अनुसन्धान कार्यालयले शिल गर्नासाथ पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्द गरेर व्यापारीले विरोध जनाए । सरकारी संयन्त्रले अनुसन्धानका लागि गरेको काम स्वभाविक छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व वाणिज्य संघको हो । त्यो पनि स्वभाविक छ । तर, घटनाको यथार्थ बाहिर आए जस्तो मात्र हो ? वा, व्यापारीले साँच्चै ठगी रहेका हुन् ? कर छलि गरेकै हुन् भने कारवाहीका लागि सहयोग नै गर्नुपर्छ ।

व्यापारीमाथि राज्यको असहयोग बेठिक छ । कोरोना महामारीले थलिएको व्यवसाय क्षेत्र उठ्दै गरेको बेला राजश्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई आतंकित बनाउनु पनि गलत छ । तर, त्यो शाह कपडा पसल सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले कर तिरेर व्यापार गरिहरेका छन् कि छैनन् भन्ने हेर्न पाउने अधिकार राजश्व अनुसन्धान कार्यालयलाई छ । शाह कपडा पसलले नक्कली विल विजक गरेको आशंकामा राजश्व अनुसन्धानले शिल गरेको हो । त्यसको अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । बजारमा कर छलिको समस्या सामान्य मात्र छैन, बिर्तामोडमा ठुलो समस्या छ । सबै व्यापारीलाई अनुसन्धान गर्ने हो भने यहाँ सबैको यथार्थ बाहिर आउनेछ । त्यसका लागि व्यापारी तयार छन् त ? कपडा कसरी आयात भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्न १-२ व्यापारीको अनुसन्धान गरे पुग्छ ।

कर संकलनको विषय नेपालमा वास्तव मै हाउगँुजी छ । सहजै कर तिरेर व्यापार गर्ने वातावरण पनि छैन । त्यसको लागि कर संकलन गर्ने निकाय आतंकित बनाइरहेका हुन्छन् । कर नतिर्ने व्यापारी र कर संकलनकर्ता निकायको आतंक दुवै गलत छन् । कमाएको रकमबाट कर तिर्ने हो, कर छलि गर्न कसैलाई छुट छैन । कर छलेर ल्याएको कपडा खरिद गर्ने उपभोक्ता थप ठगिएका छन् । राज्यलाई कर छलेर ल्याएका कपडा सर्वसाधरण कर तिरेर ल्याए बराबर मुल्य तिरेर खरिद गर्न बाध्य छन् । यसले राज्य र आम उपभोक्ता पनि मारमा परेका छन् । शुरुआतमा कर संकलन गर्ने निकायका कर्मचारीको पनि ठुलो त्रुटि छ । सेटिङमा माल छिराइदिनेहरुका कारण व्यापारी आदत परेका छन् । यसैले यहाँ उत्पन्न विवाद समाधान गर्न राज्य पक्ष र व्यवसायी दुवै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।