सम्पादकीय
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुुसार मनोनयन दर्ता गर्न अब एक साता बाँकी छ । यो अवधिमा दलहरु आफ्ना उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने ध्याउन्नमा छन् । दलहरुलाई निर्वाचनको चटारो कै बिचमा घोषणापत्र बनाउनुपर्ने दवाव अर्का तिर छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तयार गरिने घोषणापत्र व्यवहारिक कार्यान्वयन र नागरिकको जीवनमा प्रभाव पर्ने किसिमको हुनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उम्मेद्वार सिफारिसका लागि आन्तरिक चुनाव गरिसकेको छ । धेरै ठाउँहरुमा सर्वसम्मत भइसकेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यता, गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भागवन्डाको तनाव छ । मनोनयन गर्ने समय नजिक हुँदै गर्दा गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमति नभई उम्मेद्वार तयमा कठिनाई हुने निश्चित छ । उनीहरुलाई घोषणापत्र बनाउने भन्दा पनि भागबन्डाको चटारो छ । यसैले आम मतदाताले उम्मेद्वारको पहिचानसँगै दलहरुको घोषणापत्रलाई विशेष चासो दिनुपर्छ । घोषणापत्र सम्बद्ध दलको पहिलो चरणको परीक्षा पनि हो । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष दोस्रो चरणको परीक्षा हो । यसमा आम नागरिकको निगरानी आवश्यक छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार तर्फ आवश्यक काम भएका छन् । छिटपुट बाहेक भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम हुन बाँकी छैन । त्यसैले अब दलहरुले घोषणा पत्र बनाउँदा आम नागरिकको जीवनमा सुधार ल्याउने किसिमको हुनुपर्छ । मुलतः प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकियो भने भने हरेक युवा उत्पादनमा जोडिन्छन् । सबै स्वरोजगार बन्न सक्नेछन् । त्यो सँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष लगानी आवश्यक छ । कृषि प्रधान राष्ट्र भएकाले हरेक स्थानीय तहले किसानका लागि अलग्गै कार्यक्रम निर्माण गर्न अपरिहार्य छ । मतदाताले दलहरुको निर्वाचन घोषणा पत्र हेरेर मात्रै मत दिनुपर्छ । र, यसअघि कुन पार्टीको नेतृत्वमा के कस्ता काम भएका छन् । त्यसको विश्लेषणको आधारमा मत प्रकट गर्नुपर्छ । स्थानीय नागरिक र पालिकाको भुगोललाई आवश्यक पर्ने गरी घोषणा पत्र बनाउन दलहरुले पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।