सम्पादकीय
राजनीतिक दलहरुले धमाधम उम्मेद्वार सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । झापाको गौरीगञ्ज र भद्रपुरमा राप्रपाले उम्मेद्वार सार्वजनिक गरिसकेको छ । अन्य दलहरुले पनि छिटपुट उम्मेद्वार सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेले सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गरेका ठाउँमा उम्मेद्वार परिचालन गरेर भोट माग्न थालिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीसहित गठबन्धनमा रहेका दलहरुले भागवण्डा नमिले पनि केहि ठाउँमा उम्मेद्वारी सिफारिस गरिरहेको छ । सिफारिस गरिएका नाममध्येबाट उम्मेद्वार बनाउने रणनीति अनुसार नाम सार्वजनिक गर्न थालिएको छ ।

झापामा गठबन्धनबाट बाहिरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले १५ पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको नाम सिफारिस गरेको छ । गठबन्धनमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि उम्मेद्वार सिफारिस गर्न सकेको छैन । उम्मेद्वार बनाउने सन्दर्भमा दलहरुले सर्वप्रथम संविधानको व्यवस्था अनुरुप नाम सिफारिस गर्ने गरेका छन् । विगतको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरुले समावेशी बनाउने सवालमा कमजोरी गरेको सबैमा सर्वविदितै छ । यसैले आसन्न निर्वाचनमा दलहरुले सबै जातजाति,भाषाभाषी र वर्गलाई समेट्न आवश्यक छ ।

संविधानले प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरेको छ । वडामा एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेको छ । वडाअध्यक्ष र अन्य दुई सदस्यको सवालमा खुला छ । सबै दलहरुले बाँकी सदस्य मात्र होइन, विभिन्न पद्मा मात्र होइन, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुमा पनि जातजाति, समुदाय र वर्गका नागरिकलाई समेट्नुपर्छ । समावेशी सिद्धान्तको व्यवहारमा लागु गर्नलाई दलहरुले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ । सबै समुदायको प्रतिनिधित्व भए मात्रै स्थानीय तहको मर्म र भावना पूर्ण हुनेछ ।