सम्पादकीय
स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको गठबन्धनले महिला सहभागिताको सवाललाई कमजोर बनाएको छ । महिला अधिकारमा कैचीं लगाउने राजनीतिक दलहरुले महिला अधिकारको सवालमा बोल्ने हक अब राख्दैनन् । झापामा मात्र होइन, देशभर गठबन्धनका कारण महिलाहरु संविधानले दिएको अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । झापाका नौ स्थानीय तहमा गठबन्धनले महिलालाई उम्मेद्वार हुनबाट रोकेको छ । गठबन्धनमा रहेका दुई दल कांग्रेस र माओवादीले महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्ने सवालमा एक कदम पछि हटेका छन् ।

गठबन्धनबाट उम्मेद्वार भागवण्डा गर्दा पनि महिलालाई अवसर प्रदान गर्न सक्ने अवस्था थियो । अलग–अलग दलहरु गठबन्धन मार्फत चुनावमा सहभागी भएता पनि महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गर्न सक्थे । तर ,गठबन्धनमा पुरुषवाद लादिएको छ । यसले मुलुकलाई फेरि दुई दशकअघि फर्काएको छ । झापामा ९ वटा स्थानीय तहमा महिला नेतृहरु गठबन्धनकै कारण जनप्रतिनिधि बनेर नागरिकको सेवा गर्ने महत्वपूर्ण अवसरबाट बञ्चित भए । यो गठबन्धनभित्र रहेका राजनीतिक दलहरुको ठुलो त्रुटि हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार दलहरुले प्रमुख दुई पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला उम्मेद्वारको मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १७ (४) मा भनिएको छ, ‘मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’ त्यही ऐनमा प्रमुख दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो परिवर्तन लैंगिक समानताको लागि पनि हो भन्ने कुराको बुझाई नहुने हो भने मुलुकमा परिवर्तनको कुनै औचित्य रहने छैन ।