सम्पादकीय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले शुक्रवार बिर्तामोडमा बजार अनुगमन गर्यो । कृषिथोक बजार छिरेर प्रशासनका प्रतिनिधिहरुले केहि व्यवसायी भेटे । फलफुल, तरकारी र माछामासु एरिया हेरेर अनुगमन टोली फिर्ता भयो । त्यस टोलीले केहि व्यापारीलाई सचेत गरायो फर्कियो । काटा स्वीकृति लिन, नविकरण गर्न प्रशासनले व्यापारीलाई उर्दि गरेको छ । व्यापारी अनुकुल अनुगमनले बजारमा फेरि पनि उपभोक्ता नै मारमा पर्ने निश्चित छ । अहिले बजारमा उपभोक्ताको मार बुझ्ने टोलीको आवश्यकता छ ।

विभिन्न बहानामा मुल्यवृद्धि हुने गर्छ । अहिले पनि बजारमा अचाक्कली महंगी छ । सरकारले मुल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर गइसकेको सार्वजनिक गरिरहेको छ । यसले सरकारको निरिहता स्पष्ट बनाएको छ । चर्को मुल्यवृद्धिको मारमा परेका उपभोक्तालाई सरकार भएको अनुभुती हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, व्यापारीलाई पनि अनुगमन गर्ने निकाय छ भन्ने प्रशासनले बनाउनुपर्छ । जबसम्म व्यापारी अनुकुल अनुगमन भइरहन्छ तबसम्म महंगीबाट सर्वसारण प्रताडित हुनुको विकल्प छैन । कि त उपभोक्ता आफै मैदानमा उत्रनुपर्छ ।

सरकारको कुनै भरोसा छैन । एउटा सामान्य परिवारमा महंगीको प्रभाव डरलाग्दो छ । सामान्य अवस्था मै चुल्हो बाल्न नसक्नेहरु यो अवस्थामा झनै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । झापामा प्रभावकारी अनुगमन भइरहेको छैन भन्ने तथ्य अहिलेसम्मको बजार अनुगमनले प्रष्ट बनाएको छ । ३६५ दिनमा जम्मा १४ पटक मात्रै बजार अनुगम गरिएको छ । बजारमा म्याद गुज्रिएका, गुणस्तरहीन वस्तुको विगविगी छ । व्यापारीले झुक्याएर त्यस्ता वस्तु सल्टाइरहेका हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्नेछ । यसैले जिल्लामा एक पटक अनुगमन गर्नेहरुको काम गराइलाई अध्ययन गर्न आवश्यक छ । प्रशासनले उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थासँग समन्वय गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाओस् ।