एक वर्षमा १३ पटक अनुगमन, शून्य जरिवाना

बिर्तामोड । झापामा दर्जनौ ठुला–ठुला बजार छन् । विभिन्न प्रकारका उद्योग, कलकारखाना छ । हजारौं व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बलियो छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा हुने बजार अनुगमन पनि औपचारिकता मात्रैमा सिमित भइरहेको छ ।

दशैं, तिहार शुरु भएपछि थालिने बजार अनुगमनले तत्कालका लागि अनुगमन गरिएको देखिन्छ । तर, त्यसको उपलब्धी खासै देखिएको छैन । कयौं व्यवसायीले गरेका बद्मासी उपभोक्ता नै सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यवसायीलाई कारवाही गरेको सरकारी संयन्त्रसँग कुनै तथ्याङक छैन ।

जिल्लाका सबै बजारमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आइरहन्छ । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन समेत नभएको गुनासो आउने गरेको छ । बढ्दो महंगी र मनपरी मुल्य निर्धारण गरेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई सरोकारवालाले कारवाही गर्न नसकेको उपभोक्ताको आरोप छ ।

उपभोक्ता जागरण नेपालका अध्यक्ष मोहनकाजी न्यौपानले जिल्लामा नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन नभएको बताएका छन् । उनले जिल्लाका ठुला बजार, उधोग व्यवसाय र पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो भएको बताए । अध्यक्ष न्यौपानले सरकारी संयन्त्रबाट हुने बजार अनुगमनमा स्रोत अभाव देखाएर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जानकारी दिए । उनले बजारको नियमित अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यक भएको बताएका छन् ।

असार अन्तिममा हुने विकास बारे अनुगमन भएको पाइदैन, स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन – न्यौपानेले भने – अनुगमनसँगै उपभोक्तामा जागरण ल्याउने कार्यक्रमको खाँचो छ । उपभोक्ता अधिकार के हो ? उपभोक्तालाई नै जानकारी दिन सक्नुपर्छ, उनले थपे । स्थानीय तहहरुले उपभोक्तामा जागरण ल्याउन योजना समेत निर्माण गर्न नसकेको उनको भनाई छ । स्थानीय तहले बजेट नै व्यवस्था गरेर उपभोक्ता अधिकार बारे जागरण सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले आठ पालिकामा बजार अनुगमन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भद्रपुरमा २ पटक, बुद्धशान्तिमा १ पटक, बाह्रदशीमा १ पटक, मेचीनगरमा ४ पटक, शिवसताक्षीमा १ पटक, कचनकवलमा १, बिर्तामोड १ र अर्जुनधारामा १ पटक बजार अनुगमन गरेको सूचना अधिकारी रुद्र प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार १३ पटक मात्रै बजार अनुगमन गरेको छ । जिल्लाका १५ पालिकामध्ये आठ पालिकामा मात्रै बजार अनुगमन गरेको प्रशासन कार्यालयले अन्य सात पालिका छुटाएको छ ।
१३ पटकमा अनुगमनकर्ताले किराना पसल, माछामासु पसल, तरकारी पसल, होटल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, जुस उद्योग, पेट्रोल पम्प, बेकरी उद्योग, सुनचाँदी पसल, एग्रोभेट, मिठाई पसल, क्याफेको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, घरेलु, राजश्व कार्यालय, प्रहरी, उधोग वाणिज्य संघ, स्थानीय तहहरु, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, नापतौल कार्यालय सहभागी भएका थिए ।

अनुगमनका क्रममा कागजात, मुल्यसुची, सरसफाई र प्रयोग गरिने उपकरणहरु हेर्ने गरिएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए । एक वर्षमा १ सय १५ फर्ममा अनुगमन गरिए पनि कुनै व्यवसायीलाई आर्थिक रुपमा जरिवाना गरिएको पाइएन । सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार मापदण्ड पुरा नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुलाई मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

माछामासु व्यवसायीलाई मुल्यसुची राख्न, दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न, काँटाको स्वीकृति र नविकरण अनिवार्य रुपमा गर्न, सरसफाई गर्न निर्देशन गरिएको थियो । यस्तै, व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नेहरुलाई दर्ता गरेर व्यापार गर्न निर्देशन दिई म्याद गुज्रेका सामग्री नष्ट गरेको उनको भनाई छ ।