सम्पादकीय
झापामा हुँदै आएको बजार अनुगमन औपचारिकता मात्रै भएको विभिन्न तथ्याङकले देखाएको छ । जिल्लाका ठुलाठुला बजार, उधोग कलकारखानासम्म पुग्न नसकेको सरकारी संयन्त्रले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा जम्मा १३ पटक बजार अनुगमन गरेको छ । अनुगमन संख्या हेर्दा अति सामान्य रुपमा उपभोक्ता अधिकारलाइ लिएको स्पष्ट हुन्छ । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको खाँचो छ । बजार अनुगमनले आम उपभोक्तामाथि भइरहेको ज्यादती नियन्त्रण हुन्छ । यदि यसै किसिमले मात्रै बजार अनुगमन गर्ने हो भने उपभोक्ता ठगिन बाध्य हुनेछन् ।

एक वर्षमा १३ पटक बजार अनुगमन भयो । १३ पटकमा १ सय १५ व्यवसायीसम्म पुगेको सरकारी संयन्त्रले गरेको बजार अनुगमन औपचारिकतामा मात्रै सिमित छ । हप्तैपिच्छेको मुल्यवृद्धि र व्यापारीको मनोमानी नियन्त्रण नभएसम्म अनुगमनलाई उपलब्धी मान्न सकिदैन । त्यसका लागि सरोकारवाला नियकासँग समन्वय गरेर बजार अनुगमनलाई नियमित गर्नुपर्छ । नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने हो भने वेथिती हल हुदै जानेछ । जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा भइरहेको बजार अनुगमन अझै प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन र अन्य सरोकारवाला कार्यालयहरुले नियमित अनुगमन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको स्रोत साधनको अभाव हो । त्यसैले सरकारले बजार अनुगमनका लागि अलग्गै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । बजार अनुगमनका लागि भिन्नै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहमा पनि उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन हुने गर्छ । तर, त्यो अनुगमन पनि प्रभावकारी भइरहेको पाइदैन । भोट दिएर जिताउने मतदातासँग गएर जनप्रतिनिधिले बलियो अडान लिनै सक्दैनन् । यसैले बजारमा वेथितीबाट मुक्त गर्न उपभोक्तामा जागरण ल्याउनुपर्छ । जागरण अभियान सञ्चालनका लागि स्थानीय तहहरुले बजेटकै व्यवस्थापन गरेर काम गनुपर्छ । तल्लो तहसम्म जागरण सञ्चालन गने हो भने व्यवसायिक क्षेत्रलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ ।