सम्पादकीय
हरेक वर्ष महालेखाले वर्षभरीमो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । आर्थिक अनुशासन भए नभएको सम्बन्धमा महालेखाले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनलाई नै आधिकारिक दस्तावेज मानिन्छ । गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक भयो । महालेखाको प्रतिवेदनले अझै मुलुकमा आर्थिक अनुशासन नभएको स्पष्ट पारेको छ । आर्थिक अनुशासन विपरित गरिएका कारोवार बारेमा महालेखाले स्पष्ट हुने गरी प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिसक्यो । त्यसमा झापाको चर्चा व्यापक छ । खासगरी स्थानीय तहमा भएका आर्थिक वेथितीलाई महालेखाले आम नागरिकले बुझने गरी लेखेको छ ।

झापाका केहि स्थानीय तहले गरेका कामले अहिले देशव्यापी चर्चा पाइरहेको छ । झापा गाउँपालिकाले दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । विधि विधानलाई मिचेर मनमौजी गरिरहेका जनप्रतिनिधिको वास्तविकता महालेखाको प्रतिवेदनमा हेर्न, पढ्न पाइन्छ । स्थानीय तह कानुन बमोजिम मात्रै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, जनप्रतिनिधिको मनपरीले आर्थिक अनुशासनमा हरेक पल चिप्लिएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ भन्दा दाँयाबाँया गर्न मिल्दैन । त्यै पनि जनप्रतिनिधिहरु आफुखुशी पैसा बाँढिरहेका छन् ।

यस्तै, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले १३ लाख ९ हजारको स्मार्ट फोन खरिद गरेर चलाएको विषय पनि बाहिर आएको छ । तत्कालिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश भुजेल आर्थिक रुपमा कमजोर होइनन् । कर्मचारीहरु पनि राम्रै तलवभत्ता र सुविधा लिएर बसेका छन् । एउटा मोवाइल किन्न पनि जनताको पैसा खर्च गर्नुभनेको हद हो । त्यो हदभन्दा मुनी जाने ठाउँ छैन । जनताको सेवामा आएका जनप्रतिनिधिहरु एउटा कर्मचारी जस्तो सुविधाको भोका हुन चहान्छन् । हरेक क्षण लोभलालचामा उनीहरु समय व्यतित गरिरहेका हुन्छन् । यसैले जनप्रतिनिधि भएपछि निशुल्क सेवा गर्नुपर्छ । जनताले भोट दिएर जितेकाहरु लोकसेवा पास गरेर आएजस्तो तलव, भत्ताको आसक्ती देखाउछन् । उनीहरुले सकेसम्म लिने, सकेसम्म आफ्नालाई जागिर लगाइदिने, घुमाइफिराई सुविधा लिने लालचा देखाउनु लज्जास्पद छ । अब, नयाँ जनप्रतिनिधिले कम्तिमा मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ । आर्थिक अनुशासनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।