सम्पादकीय
वर्तमान गठबन्धन सरकारले जवरजस्ती पारित गरेको नागरिकता विधेयक –२०७९ को चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल सवालमा सहमतिबाट पारित गर्नुपर्ने विधेयक जवरजस्ती पास गराइयो । तत्कालिन एमाले सरकारले ल्याएको यहि विधेयक रोकेको नेपाली कांग्रेसले अहिले अध्यादेश मार्फत त्यहि विधेयक ल्याएर पास गर्यो । त्यै पनि जवरजस्ती । संसदमा रहेको ठुलो दल एमालेले विधेयकमा गरिएको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकाको सवालमा फरक मत राखिरहेको छ । प्रतिपक्षी दललाई पेलेर नागरिकता विधेयक ल्याइनु शंकास्पद र रहस्यमय छ ।

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकको सवालमा सरकार चुकेकै छ । यसलाई कुनै पनि हिसावले स्वीकार गर्न सकिदैन । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानले नागरिकता पाउने सवालमा लचिलो हुनु स्वभाविक थियो । तर, वैवाहिक नागरिकताको सवालमा यो हदको कमजोरीले राष्ट्रहित गर्दैन । विदेशी बुहारीलाई विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिकता दिने नागरिकता विधेयकमा सरकारले अझै सोच्न जरुरी छ । नागरिकता पाउनेको सम्पत्तिमा समान हक हुने छ । विवाह पश्चात तत्कालै सम्बन्ध विच्छेद गरेमा त्यसपछिको प्रावधान राखिएको छैन । मानौं, नेपालको नागरिकता धेरै सस्तो छ ।

सार्क राष्ट्रहरुको अभ्यासहरु हेर्ने हो भने वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सवालमा फरक छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाली चेलीले विवाह गरेर गएको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । समतामुलक प्रवन्ध गर्नुपर्नेमा गठबन्धन र सरकार जोगाउने नाममा नागरिकतामा लेनादेना मिलाइएको स्पष्ट हुन्छ । जब, प्रचण्ड भारत भ्रमण गरेर फर्किए उनैले ७ वर्षको व्यवस्थामा लिदैं आएको अडान छोडिदिए । नेपाली चेलीले पाकिस्तानीसँग विवाह गर्दा ५ वर्षपछि नागरिकता दिइन्छ । यस्तै, भुटानमा विवाह गरेर जाने नेपाली चेलीबाट जन्मिएको सन्तानले नागरिकता पाएपछि मात्रै उनलाई दिइन्छ । बंगलादेशमा २ वर्षपछि , माल्दिभ्समा १२ (अनिवार्य मुस्लिम हुनुपर्ने), अफगानिस्तानमा ७ वर्ष, श्रीलंकामा विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिइने व्यवस्था छ । तर, गठबन्धन सरकारले नेपाली चेलीमाथिको समानताको हकलाई ख्याल नै नगरी यहाँ आउने विदेशी बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था गम्भीर र त्रुटिपूर्ण छ । यो राष्ट्रका लागि नोक्सान हो । यस सवालमा सचेत नागरिकहरुले सशक्त आवाज उठाउनैपर्छ ।