बिर्तामोड । सशस्त्र प्रहरी बलको झापामा रहेको चेक पोष्टका कारण स्थानीयवासीलाई हैरानी भएको भन्दै अदालतले तत्काल चेकजाँच नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । मेचीनगर–७ जोरसिमलस्थित महेन्द्र राजमार्गमा राखेको सशस्त्र प्रहरी बलको चेक पोष्टका कारण स्थानीयवासी तथा उपभोक्ताको आवागमनमासमेत हैरानी पुगेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा निवदेन परेको थियो ।

सोही निवेदनका आधारमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश प्रेम कार्कीको इजलासले मेचीनगर–७ जोरसिमलमा रहेको राजमार्गको चेकपोष्टमा तत्कालको लागि जाँच नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त चेक पोष्टमा सशस्त्र प्रहरी बलको काँकरभिट्टा आउट बोर्डर पोष्ट (बीओपी) को टोलीले जाँच गर्दै आएको छ । उक्त पोष्टले चेकजाँचको नाममा स्थानीयवासीलाई हैरानी र दुःखमात्रै दिने गरेको आरोप सशस्त्र प्रहरी बलमाथि छ ।

राजमार्गमा कुनै पनि स्थायी चेकपोष्ट राखेर चाँच गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । २०६६ सालमा सरकारले लोकमार्गमा राखेका स्थायी ढाँटका कारण व्यवसायिक लागत बढाएर मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता पर्ने भएकाले राजमार्गमा कुनै पनि निकायले ढाँट र अवरोध राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सशस्त्र प्रहरी बलले उक्त निर्णयविपरीत झापाको मेचीनगर–७ जोरसिमलमा चेकपोष्ट राख्दै आएको छ । अदालतले सशस्त्र प्रहरी बललाई उक्त स्थानमा चेकपोष्ट राख्नुको लिखित कारण खुलाएर १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ । त्यो बाहेक निवेदक र सशस्त्र प्रहरी बललाई २६ साउनमा छलफलको लागि अदालत बोलाइएको छ ।