सम्पादकीय

नेपाल गणतान्त्रिक, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र समावेशिता भएको राष्ट्र हो । यहाँ बहुभाषी र बहुजातिको बसोबास छ । विविधता भएको नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र समावेशितामा अहिले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउन थालिएको छ । गणतन्त्रको अनुभुति नभएपछि यसमाथि प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । धर्मनिरपेक्ष ठिक नलाग्नेहरु त्यसैमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । संघीयताले देशलाई आर्थिक रुपमा बोझ बोकायो भन्ने तर्कहरु उठिरहेको छ । समावेशिताको नाममा अधिकार विहीन बनाइएको कयौं उदाहरण छन् ।

आलोचनात्मक हिसावले प्रश्न उठ्न स्वभाविक हो । यसका सन्दर्भमा जनतालाई महसुस गराउन आवश्यक छ । अभ्यासमा रहेका कतिपय परिवर्तनहरुलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, जवाफदेही हुनुपर्नेहरुले जवाफदेही बन्न सकिरहेको पाइदैन । वास्तवमा कतिपय दलहरुका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नेहरु नै बाध्यकारी रुपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । जसका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा छ । नेपाल गणतान्त्रिक, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र समावेशिता भएकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयन अनुभूति गराउन आवश्यक छ ।

एउटा उदाहरण मात्रै मनन् गरौं । आज स्थानीय तहमा दलित महिलाहरुको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको दलित महिलाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी हुन दिइएको छैन । हरेक वडामा दलित महिलाहरुको उपस्थिति छ । तर, उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छैन । दलितहरुको आवाज उठाउन पठाइएका दलित महिला सदस्यहरु हस्ताक्षर मात्रै गर्न बाध्य छन् । उनीहरुको योजना समेटिदैन । माग गरिएको बजेट नीति कार्यक्रममा माग सम्बोधन हुदैन । १ करोड बजेट सिलिङ भएको वडामा दलितलाई ५० हजार छुट्टाएर समुदायको उत्थानमा सहयोग गरिदैछ । यो अवस्थामा दलित महिला सदस्यहरु हस्ताक्षर गर्न मात्रै विवस छन् । यसैले उनीहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाइएको छ । अब, दलित महिला सदस्यहरुले पनि आफ्नो अधिकार खोज्न आवश्यक छ । वडाध्यक्षभन्दा धेरै जनमत पाउने दलित महिला सदस्यहरु पालिका सरकारमा पनि थिचिएको पिसिएको पाइन्छ । आगामी दिनमा सशक्त भएर आवाज उठाउन आवश्यक छ । नत्र, दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अर्थ हुदैन ।