बिर्तामोड । सभामुख देवराज घिमिरेले अर्जुनधारा १ मा रहेको ९३५ बिगाह ८ कठ्ठा जग्गामा स्थानीयबासी र नेपाली सेनाबीचको जग्गा स्वामित्व विवाद अन्त्य गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अर्जुनधारा १ स्थित साधुटारमा आज बिहान स्थानीयबासीसँग छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले स्वामित्व विवाद टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए । “यहाँको जग्गा विवादबारे म जानकार नै छु,” उनले भने, “जुनसुकै विकल्पमा पनि अब विवाद समाधान हुनुपर्छ ।”

अर्जुनधारा १ मा रहेको ९३५ बिगाह ८ कठ्ठा नेपाली सेनाले आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट नै स्वामित्व सेनालाई दिएको भन्दै त्यहाँ रहेका अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा खाली गर्न भनिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

सभामुख घिमिरेले इतिहास र तथ्यका आधारमा सौहार्दपूर्ण समझदारी गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा स्थानीय नेताहरुले पटक पटक विवाद अन्त्यका लागि पहल भए पनि समाधान हुन नसकेको बताएका छन् ।

सो क्षेत्रमा ३०० बढि परिवारको बसोबास छ भने दर्जनौ संघ संस्था र विद्यालयहरु रहेका छन् । माटे, साधुटार र गौमुखी क्षेत्रमा रहेको जमिनको स्वामित्व विवाद नापजाँच अघि नै सक्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग थियो । अरिदमन गणले फाइरिङसहित विभिन्न तालिमका लागि प्रयोग गर्दै आएको क्षेत्रमा स्थानीयवासीलाई ठाउँ खाली गर्न सेना पक्षले दवाव समेत दिदै आएको छ । विरिङको भित्तामा सेनाले फाइरिङ गर्दै आइरहेको छ, एक स्थानीयले भने – फाइरिङ गर्ने ठाउँमा खेतीपाती नगर्नु भन्नेको आदेश मान्न सकिएको छैन । वर्षौदे िखजोतभोग गर्दै आएको ठाउँ छोड्न गाह्रो छ ।

२०५४ सालमा वनलाई दिएको जमिन ०५५ मा सेनाले पाएको प्रमाण पेश गर्दै आइरहेको छ । अर्जुनधारा १ का वडाध्यक्ष उपेन्द्र बस्नेतले सेनाको लागि नजिकै अर्को ठाउँ व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । उनले सेनाका लागि स्थानीयबासीलाई ठाउँ छोड्न नसक्ने बताएका छन् । वडाध्यक्ष बस्नेतका अनुसार जग्गाको स्वामित्व विवाद २ वर्षदेखि जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । उनले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भइसकेकोले नाप अघि विवाद सल्ट्याउन पाउनुपर्ने बताए । मदन भण्डारी राजमार्ग उत्तर भागमा रहेको सो भूभागमा सेनाले हाल १ सय विघा पूर्ण रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सेनाका लागि अन्यत्र व्यस्थापन गर्न सकिने बताएका छन् ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाका उपप्रमुख खड्गमाया पराजुली, एमालेका रामप्रसाद निरौला, माओवादी केन्द्रका विजय एक्तेन, राप्रपाका हेम चापागाईं, स्थानीय सामुदायिक वनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाईंलगायतले पनि जनताको उठीबास लगाएर सेनालाई जग्गा उपयोग हुन दिन नसकिने धारणा राखेका थिए ।