बिर्तामोड । गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय खारेज गरेसँगै लगानीकर्ताहरुलाई तनाव बनाएको छ । लाखौं लाखदेखि करोडौ करोडसम्म जग्गा खरिदका लागि लगानी गर्नेहरुलाई सर्वोच्चको फैसलाले अन्यौल बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको थियो । सट्टापट्टा हुने निश्चित भएपछि झापादेखि काठमाडौंसम्मका व्यापारीहरुले करोडौं रुपैयाँ बुझाई सकेको चर्चा छ । सट्टापट्टा हुने आशाले ५० लाखदेखि ७ करोडसम्म लगानी गरेकाहरु लगानी सुरक्षाको दौडमा छन् । प्राप्त सूचना अनुसार लगानीकर्ताहरुले काम नभए विना व्याज पैसा फिर्ता हुनुपर्ने सर्त थियो । तर, जग्गा किनबेचको नाममा करिव ५ अर्व रुपैयाँ व्यापारीहरुबाट गिरीबन्धुका मालिकले लिईसकेको लगानीकर्ताहरुको अनुमान छ । झापामा विष्णु बहादुर राई, राजेन्द्र थापा, मनोज प्रसाई र काठमाडौंका दिपक मल्होत्राले जग्गा खरिदको लागि समूहगत अगुवाइ गरेको बुझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी ओली सरकारको पालामा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (संशोधन) लाई खारेज गरी पाउँ भनी परेको निवेदनविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै ओली सरकारको पालामा टी इस्टेटलाई आवासीय प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने निर्णय खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले बुधबार गरेको आदेशअनुसार अब टी इस्टेट मासेर घर बनाउन पाइने छैन ।

उद्योग चलाउन हदबन्दी नलाग्ने गरी छुट पाएको जग्गा अन्यत्रै सारी झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटमा व्यावसायिक भवनहरु निर्माण गर्ने उच्च राजनीतिक चलखेलविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, मिना कटुवाललगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलाले लगानीकर्ताहरुलाई तनाव थपेको छ ।