सम्पादकीय

गत सातादेखि झापाको सुरुङामा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक विरुद्ध स्थानीय व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । बैंकले लिलामीको लागि सूचना प्रकाशन गरेपछि स्थानीय व्यवसायी प्रकाश श्रेष्ठ चरित्र हत्या भयो भन्दै बैंक विरुद्ध उत्रिएका छन् । उनीसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि बैंकको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु, व्यवसायीका प्रतिनिधिहरु सोमवार छलफलमा बस्ने तयारी थियो । त्यसले पक्कै समाधान खोज्ने छ । सुरुङासँगै बाह्रदशीमा रहेको एनएमबी माइक्रोफाइनेन्समा पनि उस्तै विवाद बाहिर आयो । ९ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको परिवारको करिव ४० लाखको जमिन लिलामी गर्न सूचना प्रकाशन गरेको सेवाग्राहीको आरोप छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विधि पूर्वक कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन् । कर्जा लिने व्यक्तिले पनि बैंकको सबै नीति नियम बुझेरै कारोवार गरेका हुन्छन् । नियम बमोजिम बुझाउनुपर्ने साँवा र व्याज नबुझाए पछि बैंकले विधि अनुसार नै सूचना प्रकाशन गर्ने हो । सूचना प्रकाशनको पनि विधि प्रक्रिया छ । त्यो सूचना प्रकाशनमा बैंकको मनोमानी चल्दैन । त्यसैले लिलामीमा आएपछि कर्जा लिने व्यक्तिले विवाद सिर्जना गर्न मिल्दैन । यदि विधि प्रक्रिया विपरित सूचना प्रकाशन भएमा कानुनी लडाई लड्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ । बैंक र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धलाई दरार ल्याउने काम कसैले गर्न हुदैन ।

बैंकले कागजमा लेखिएका नीति नियम अनुसार काम गर्दै जाँदा सेवाग्राही मारमा पर्ने हो । किनभने, सेवाग्राहीले व्यवहारिक हिसावले मिलाइनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । अर्कातिर, बैंकले सामान्यभन्दा सामान्य समस्याहरुको पनि सम्बोधन गर्न चाहेको हुदैन । बैंकले सेवाग्राहीको समस्यालाई समस्या नै ठान्दैन । यसैले पनि बैंकविरुद्ध एक प्रकारको माहोल सिर्जना भइरहेको छ । बैंकले सानो कर्जामा राखिएको करोडौंको मुल्य पर्ने जमिन लिलामी गर्दा व्यवहारिकता हेर्दैन । ९ लाख कर्जा लिनेले तत्काल ५ लाख बुझाएर लिलामी रोक्न चाहाँदा पनि वित्तीय संस्था रोक्न नदिएको अवस्थामा आक्रोस व्यक्त हुनु स्वभाविक छ । यसैले बैंकले सेवाग्राहीप्रति गर्ने व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्छ । गरिवलाई सिध्याउने किसिमका बैंकका गलत नियमहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । दुवै पक्षबीच सौहार्द वातावरणका लागि नीति नियमसँगै व्यवहारिकतालाई मध्यनजर गर्न आवश्यक छ ।