सम्पादकीय

झापाको कचनकवल गाउँपालिकामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक कारोवारको क्षेत्रमा व्यापक प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक कारोवार विधि अनुसार नभएपछि महालेखाले कचनकवलको बेरुजु, अनियमिततालाई स्पष्ट रुपमा प्रतिवेदनमा राखेको छ । अनेकौ शिर्षकका खर्चहरु विधि अनुसार नभएकोले विधि अनुसार गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसमध्येको भ्रमणभत्तालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले मनपरी रुपमा भ्रमणभत्ता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आदेश समेत नलिई भ्रमणमा जाने र त्यसवापत भत्ता बुझ्ने प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहहरुले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

महालेखाले झापाको एउटा पालिका होइन, देशभरका पालिकाहरुको कारोवारलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ । प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरुले गर्ने कारोवार लापरबाही, मनोमानी, विधि विपरित भइरहेको देखिन्छ । विषयका हिसावले सामान्य लाग्न सक्छ । तर, जनताको करबाट चल्ने स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको कमि छ । झापाको हल्दिवारीमा खाना खाजामा ३०-३५ लाखसम्म खर्च भएको प्रतिवेदनमा छ । खाजा खानाका लागि पालिकाले खर्च गर्न मिल्दैन । जसलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यस प्रकारका कारोवारलाई रोक्न जनप्रतिनिधिहरुको पहल हुन आवश्यक छ । इन्धन र मर्मतमा वार्षिक ५०-६० लाख खर्च हुनु स्वभाविक छैन ।

एउटा उदाहरण– हल्दिवारीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्यो । पाठ्यक्रम निर्माणमा विज्ञहरुसँग सम्झौता गर्यो । ६४ वटा पाठ तयार गर्न सम्झौता गरे पनि ५४ वटा पाठ तयार गरेर बुझाए । सम्झौता अनुसार पाठ लेखन अपुरो भयो । तर, लेखनमा अपुरो भए पनि भुक्तानी चाँही सम्झौता बमोजिम नै लिए । यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो । स्थानीय तहमा लेखा अधिकृतले मात्रै नियमन गरेर हुदैन भने त्यसका लागि माथिल्लो तहबाट आवश्यक निर्देशन गर्न आवश्यक छ । यसैले स्थानीय तहको बजेट प्रयोगमा होसियारी अपनाउन सरोकारवालो ध्यान दिनैपर्छ । लेखा प्रणाली चुस्त नहुँदा यसको असर धेरैतिर पर्छ । स्थानीय तहको बजेटलाई अधिकतम मितव्ययी बनाउन जरुरी छ । आफुखुसी बजेट वितरण गर्ने, खर्च गर्ने विगतको परम्परालाई अब तोडेर जान आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवासुविधाभन्दा जनताको जीवनलाई महत्व दिएर खर्च गर्नुपर्छ ।