विराटनगर – निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ। मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा‍. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान सम्मिलित पूर्ण इजलासले कोशी सरकारविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो।

यससँगै मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारले निरन्तरता पाएको छ। कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत लिन नदिई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ ९५० अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीविरुद्ध सदनबाट विपक्षीले संकल्प प्रस्ताव पारित गराएका थिए ।

सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखले परशुराम खापुङले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सोही नियुक्तिविरुद्ध केदार कार्की अदालत गएका हुन् । कार्कीले आफू पदमा बहाल रहेकै बखत प्रदेश प्रमुखले अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी संवैधानिक पदमा बसेर असंवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै रिट हालेका थिए ।

कार्कीले हालेको रिटमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवती रमण भण्डारी, सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक गणेश प्रसाद उप्रेती, सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक किशोर चन्द्र दुलाललाई विपक्षी बनाइएको छ । यस्तै एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरेको हो ।