काठमाडौं । प्रहरी अधिकारीले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारी, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी छानबिन आयोगका पदाधिकारी र उच्च प्रहरी अधिकृतबीच आइतबार भएको छलफलमा उनीहरुले हदम्यादको अन्योल र अदालतबाट जारी निषेधाज्ञा आदिका कारण मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको धारणा राखेका हुन् ।

आयोग बनेपछि पनि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी सुनुवाइ तीब्र नभएको गुनासो बढेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छलफल आह्वान गरेका थिए । छलफलमा प्रहरीसम्म पुगेका निवेदनको किसिम, त्यस उपर कारवाहीका लागि भएको कानुनी अड्चन र सम्बोधनका उपायबारे परार्मश भएको थियो । आयोगका पदाधिकारीले प्रहरी प्रशासनले निवेदन लिन नमानेको गुनासो आइरहेको बताएका थिए ।

छलफलमा जाहेरी परेको दिनदेखि हदम्याद सुरु हुने र फौजदारी अभियोगमा निषेधाज्ञाका कारण अनुचित लेनदेनको निवेदन रोक्नु नपर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । पीडितले चाहे पुराना निवेदन पुनः दर्ता गराएर भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेमा प्रहरी, प्रशासन र आयोगका पदाधिकारी सहमत भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय दुबैले पीडितको उजुरी लिएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने गरी निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए ।

‘दुबै स्थानबाट एउटै उजुरी नलिने तर पीडितलाई रोज्न लगाएर जिल्ला प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयमध्ये एकबाट छानबिन अगाडि बढाउन स्पष्ट निर्देशन भइसकेको छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिने, कागज गर्दा छलछाम गर्ने र रकम उठाउन बल प्रयोग वा हिंसा भएमा त्यस्तो लेनदेनलाई अनुचित मानेर कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।