प्रदीप परियार

बिर्तामोड । यातायात व्यवस्था कार्यालय झापालाई करोडौंको जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउने बिर्तामोड –३ का बद्री खड्काले कार्यालय सार्ने कुराको विरोध जनाएका छन् । उनले अर्को ठाउँमा कार्यालय सार्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।

तत्कालिन कार्यालय प्रमुखले यातायात कार्यालयका लागि डेढ कठ्ठा जमिन माग गर्दा खड्का परिवारले २ कठ्ठा उपलब्ध गराएको थियो । अहिलेको कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा दिने दाता खड्का भन्छन्, ‘कार्यालय सार्ने कुरा षडयन्त्रमुलक छ, साँघुरो भएर होइन । यहाँभित्र ठुलै सेटिङ भएको हुनुपर्छ ।’

०६९ मा खड्का परिवारले यातायात कार्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । जग्गा उपलब्ध गराएको दुई वर्षपछि मात्रै भवन बनाइएको थियो, उनले भने – भवन बनेपछि पनि दुई वर्षपछि सारियो । कार्यालय सार्नका लागि पनि घुस मागेका थिए । हामी घुस दिन सक्दैनौं भनेपछि बल्लतल्ल सारे ।

बिर्तामोडको कार्यालयलाई गरामनीभित्र सार्ने चलखेल थाहा पाएपछि खड्का परिवारले आपत्ति जनाइरहेको छ । उनीहरुले जग्गा धेरै दिने भन्दैमा सार्दै जाने हो भने कहाँ पुग्छ यातायात कार्यालय ? उनले प्रश्न गरे, गरामनीको जग्गाभन्दा धेरै दिने आए भने के फेरि सारिन्छ कि सारिदैन ?

जग्गादाता खड्काले यातायात कार्यालयलाई अहिले उपलब्ध गराउने जग्गाभन्दा धेरै र नजिक दिन पनि तयार रहेको बताएका छन् । उनले कार्यालय सार्दा नयाँ भवन निर्माणमा लाग्ने बजेट बराबरको जग्गा खरिद गर्नुपर्ने र बाँकी आवश्यक जग्गा स्थानीय मिलेर सहयोग गर्ने बताए ।

यातायात कार्यालय सार्ने विषयमा जग्गादाता परिवारसँग कुनै पनि परामर्श नभएको दुखेसो पोखेका छन् । उनका अनुसार सार्नका लागि टिप्पणी समेत उठाइसकिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । साँघुरो भएकै हो भने खुल्ला गर्नका लागि सहयोग गर्न तयार छौं, उनले भने – माफियाको चंगुलमा सरकारी कार्यालयलाई पर्न दिनु हुदैन । कार्यालय सेवाग्राहीलाई नै असहज हुने ठाउँमा पुराउन नहुने उनको तर्क छ ।

अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाको कार्यालय पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दक्षिण ५ सय मिटरको पेरिफेरिमा सञ्चालनमा रहेको छ ।
कार्यालयले दुई कठ्ठामा बनाएको संरचनामा काम गर्न असहज भएपछि भाडामा पनि जग्गा लिएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
खड्का परिवारले यातायात कार्यालय, गौरीशंकर प्रतिष्ठान, मेहरमान प्रतिष्ठान, कभर्ड हल निर्माणका लागि करिव ३ विघा जमिन निशुल्क प्रदान गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

बिर्तामोडबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय सार्ने चलखेल