सम्पादकीय
झापामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र अन्तर्गत एकिकृत विपद् व्यवस्थापन केन्द्र धमाधम निर्माण भइरहेको छ । उक्त परियोजनाले प्रगति पनि हासिल गरेको छ । एक वर्षदेखी निर्माण भइरहेको विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ ५० प्रतिशत प्रगति भएको प्राविधिकहरुको प्रतिवेदन छ । कोशी प्रदेश सरकार, स्वीस सरकार र जिल्लाका चार वटा स्थानीय तह तहहरुको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको परियोजना विपद् व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्ने कार्यक्रम हो । यसले अन्तरपालिका सहयोग सहकार्यको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको छ ।

विपद्का बेला एक भई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य बनाउनु संघीयताको मर्म अनुरुप छ । सबैको लगानी, विपद् व्यवस्थापनमा साझेदारीले क्षति न्यूनिकरणमा अवश्य पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । एकिकृत विपद् व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणमा अर्जुनधारा, बिर्तामोड, कनकाई नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको लगानी हुनेछ । ५ करोड २० लाखको लगानीमा निर्माण भइरहेको परियोजनालाई सफल बनाउने दायित्व सबै स्थानीय तहहरुको हो । सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले सार्थकता पाउने छ । तर, पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाई आएमा परियोजना सफल बन्न सक्दैन ।

राज्यको ठुलो लगानी भएका धेरै संरचनाहरु प्रयोग विहीन छन् । यो संरचना पूर्ण रुपमा प्रयोगमा आउने निश्चित छ । किनभने, यसको प्रकृति अत्यावश्यकभित्र पर्छ । विपद्का बेला आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुहरु सबै पालिकासँग उपलब्ध छैन । सबै पालिकासँग दमकल समेत भएको अवस्था छैन । दमकल, शव वाहन, एम्बुलेन्स, सुरक्षा दल लगायतका विपद्मा आवश्यक पर्ने सबैजसो सामग्री उपलब्ध गराउने केन्द्र सञ्चालन कसरी हुन्छ ? त्यसका लागि अवश्य पनि कार्यविधि बन्ने छ । बिर्तामोड नगरपालिकाको आफ्नै दमकल छ । यहाँ आगलागीका घटना हुँदा तत्कालै दमकल पुग्छ । तर, अर्जुनधारा १ मदनपुरबाट बिर्तामोड आइपुग्न समय लाग्छ । त्यसैले कार्यविधि निर्माण गर्दा केन्द्र त्यहाँ राखिए पनि त्यसका यूनिटहरु कनकाई, बुद्धशान्ति, बिर्तामोडको भूगोललाई समेत मध्यनजर गरेर निर्माण गर्नुपर्छ । राज्यको लगानी, भविष्यको खर्च समेतलाई ध्यानमा राखेर त्यसको सञ्चालन प्रक्रियालाई अघि बढाउन उचित हुनेछ ।