सम्पादकीय

झापामा असार लागेपछि किसानलाई मलको ठुलो हाहाकार हुन्छ । मलभन्दा महिले किसानले विउको उस्तै समस्या भोगिसकेका हुन्छन् । ताप्लेजुतिर किसानलाई उत्पादित कृषिवस्तुको बजार नपाएर समस्या छ । अहिले अलैंचीले राम्रो मुल्य पाएको छ । यसअघि अलैंचीको मुल्य नपाएर किसान तनावमा थिए । इलामतिर किसानमा समस्या उस्तै छन् । गाउँमा उत्पादित कृषि वस्तुको व्यापारका लागि विचौलियाको मार्कामा परेका छन् । सहजै बजार पुराउन सकदैनन् । बजार पुराउन व्यापारीहरुको सहयोग नै चाहिन्छ । त्यो बेला विचौलियाको मुल्यमा किसानले सहमत जनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले झापाका किसान सुपारीमा समस्या झेलिरहेका छन् । सुपारी विक्री नभए पछि किसानहरु ठुलो तनावमा परेका छन् । घुमिफिरी किसान मार्कामा पर्ने गरेका छन् । किसानलाई सहुलियत, सहजता प्रदान गर्ने राज्यको नीति पनि भएको पाइदैन । किसानको उत्पादनलाई सहजै विक्री गर्न राज्यकै कतिपय नीतिहरु बाधक बनेको छ । झापासहित पूर्वका केही जिल्लामा १ लाख किसानले धान बाली मासेर सुपारी खेती गरिरहेका छन् । सुपारी खेती गरेर परिवार धान्ने उनीहरुको योजना अहिले विफल बनेको छ । भदौं सातादेखी व्यापारीको हारालुछ हुने सुपारी अहिले बोटमै छ । व्यापारीहरु किसानसम्म नपुग्दा अन्यौलको अवस्था बनेको छ ।

सुपारी किन बिकेन ? त्यसको जवाफदेही निकाय भनेको सरकार हो । सरकारले सुपारी बिक्रि खुलाउन त्यसै अनुसारको वातावरण बनाउनुपर्छ । संसदीय समितिले सुपारीको डिअक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड (डिएनए) परीक्षण गरेरमात्र निर्यातको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका कारण प्रमुख नगदेबाली सुपारीको व्यापार रोकिएको छ । डिएनएका गर्न भन्ने तर त्यसका लागि ल्याव तयार नगर्ने सरकारको कमजोरी हो । ल्याव तयार गरेर परीक्षण गरेर व्यापारको बाटो खुला गरिनुपर्छ । होइन भने, किसानमारा काम गर्न हुदैन । भारत निर्यात हुने सुपारी बर्सेनि पूर्वी भेगमा १५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्छ । यो वर्ष सुपारी व्यापार नभए किसानलाई आठ देखि १२ अर्बसम्म नोक्सान हुने प्रक्षेपण छ । यसैले तत्काल सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ । झापा १ बाट निर्वाचित सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अगुवाई गरेर सुपारीको व्यापारमा देखिएको बाँधालाई फुकाउनुपर्छ ।